काठमाडौं । सरकारले सजिलै राजनीतिक पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा मात्रै ४० प्रतिशत पुग्ने व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यसअघि पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताका लागि पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा (३३) को उपदफा (२) मा कुनै पार्टीका ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदले छुट्टै नयाँ दल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । दफा ३३ को उपदफा (२) मा भनिएको थियो, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।