काठमाडौं । पाएको अधिकार प्रयोग नगर्ने हाकिम र समयमा मुद्दाको फैसला नगर्ने न्यायाधीश एकै हुन् । यी अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने पात्र पनि हुन् । राजधानीको खानेपानी समस्या समाधान गर्न एडिबीको ऋणको भार थपिएकै छ । समयमा मेलम्ची परियोजना सम्पन्न गर्नु पर्ने दायित्व नत सरकार लिन्छ, नत खानेपानी मन्त्री र सचिव यस विषयमा गम्भीर छन्् नत काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको नेतृत्व गम्भीर छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत समयमा काम सम्पन्न गर्ने र केयुकेएललाई हस्तान्तरण गरिरहेको छ । जसले काममा गम्भीरता देखाएनन् त्यस्ताको ठेक्का रद्द पनि भएको छ । तर मन्त्रालय गम्भीर छैन । आयोजना कार्यान्वयन निर्देनालयका समस्याका बारेमा सोच्नु पर्नेले सोचेका छैनन् ।
मेलम्ची परियोजनाको दोस्रो कार्यक्रम चक्रपथ बाहिरको पाइप विस्तार पनि अगाडि बढेको छैन । मन्त्रालय र केयुकेएलले आयोजना कार्यान्वयन निर्देनालयको कामलाई सघाएको छैन । काम गर्ने टिम त्यहाँ छ तर वातावरण छैन । एडिबीले गर्ने काम उपत्यकाभित्रको दोस्रो परियोजनाका बारेमा अर्थले चासो दिनुपर्छ । विभागीय मन्त्रि र सचिवले अर्थलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । तर मन्त्री महेन्द्र यादवको भद्रता भ्रष्टाचारमा ख्याती कमाएका सचिव रामआधर साह, सहसचिव त्रिरेश खत्री र प्रशासन महाशाखाका अर्जुन गौतम जस्ता झम्पट दासहरूको बेवास्ताले आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय मात्र पीडित छैन । केयुकेएलको व्यवस्थापन र उपत्यका खानेपानी बोर्ड समेत हैरान छन् । यो कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको छैन । केयुकेएल बोर्डका अध्यक्ष सहसचिव तिरेश खत्री छन् । उनी स्वयं आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची परियोजनाका जानकार हुन् । त्यहाँ उनले लामो समय बिताएका थिए । समयमा आयोजनाको काम गर्न त्यसको समस्या मन्त्रालयस्तरबाट समाधान गर्ने मुल दायित्व खत्रीको पनि हो । तर उनी सचिव राम आधार साहको भ्रष्ट शैलीको शिकार भएका छन् । सचिव साहले भ्रष्टाचारमा गोदवा पाएका छन् जहाँ गयो त्यहाँ ध्वस्त बनाउने अर्जुन गौतमलाई पैसा उठाउन खटाएर मजाक गर्दैछन् । उनीहरूको काम गरौं भन्ने भावना छैन । गौतम विरुद्ध अख्तियारमा परेका उजुरी पैसा खुवाएर दबाइएको छ । उनी वीर अस्पताल, यातायात कार्यालय, बन तथा भूसंरक्षण विभाग, मालपोत कार्यालय जस्ता ठाउँमा बसे । तर कतै सुधारका थिएनन् बिगारेका मात्र थिए । त्यस्तो मान्छे खानेपानी मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा छन् । खानेपानी मन्त्रालयले चलेका योजनाको समेत चासो नलिएको बेला मेलम्चीको पानी एक महिनामा आउँछ र राजधानीवासीले समयमा पानी पाउँछन् भन्ने विश्वासिलो आधार भएन । सरकार समृद्धि र विकासको ऐलान गर्छ तर प्रत्येक निर्णयहरू विभागीय मन्त्रीस्तरबाट गरे हुनेमा चासो प्रधानमन्त्रीले नै लिनु पर्ने बाध्यता छ । अर्थमन्त्रालयले ऋण दिने दाता एडिबीबाट रोकिएका मेलम्चीसँग जोडिएका योजनाको चासो कति राख्यो विभागीय मन्त्रालय कति सजग भयो त्यसको मूल्यांकन जनताले गर्छ । मुखले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको कुरा गर्ने काम गर्दा घुस खाने चरित्रका विरुद्ध श्रीलंकामा जस्तै मन्त्री र सचिवलाई जनताले लाठो लगाउनु पर्ने बाध्यता खानेपानीसँग जोडिएका समस्याले सिर्जना गर्ने हो कि शंका छन् । कुनै पनि आयोजना, परियोजनाको संरक्षक सम्बन्धित मन्त्री, सचिव हुन्छन् । मेलम्ची दोस्रोलाई लथालिंग पार्ने काम केयुकेएलकै व्यवस्थापनबाट भएको छ । जबकि केयुकेएलमा भेरिएसनका लागि गएका फाइल समेत रोकिएका छन् । यसको ढिलाईले व्यवस्थापनमा सक्षम भनिएका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की प्रशासनका प्रकाश राई समेत आलोचनाको पात्र भएका छन् । यी दुवै कार्यकारी पदको प्रतिस्पर्धी छन् । केयुकेएलको व्यवस्थापनले सक्षम र योग्य पात्र छनोट गरेन भने अबको बाटो केयुकेएल स्वाहा हुने हो । जहाँ कर्मचारीले काम भन्दा राजनीति बढी गर्ने कर्मचारी नेताका आफन्त र मैयाहरूलाई सजिलो ठाउँ नदिए आन्दोलन गर्ने महाप्रबन्धकलाई घेर्ने विगतको घिनलाग्दो परिवेश बन्द गर्न सक्ने व्यवस्थापक बोर्डले छनोट गर्नु पर्ने अवस्था छ । जुन पार्टीको मन्त्री छ त्यसकै कर्मचारी डन बन्दा खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषय भद्रगोल हुन्छ भन्ने जानकारी नभएका कर्मचारी नेता छैनन् भन्ने होइन । संस्थाको इज्जत त्यहाँका कर्मचारीले राख्ने हो । केयुकेएलको इज्जत गाउँपालिका कर्मचारीले राखेर हुँदैन । चुहावट नियन्त्रण नहुने, नयाँ पाइप विस्तारमा स्थानीय तह भ्याली बोर्ड दुवैतिरबाट भुक्तानी लिने र हजम गर्ने प्रवृत्ति हटेको छैन । शुरुको अनुमानित बजेट भन्दा चार गुणा बढी रकम सकियो । तर मेलम्चीभित्रको पीडा हटेको छैन । अझै बाढीले ध्वस्त बनाएको संरचना सुधार्न झण्डै ४ अर्ब सरकारको खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर पानी दिगो रुपमा आउने हो कि होइन शंका छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारका सबै मन्त्री फेरेर नयाँ जोश र जाँगरका भिजन भएका युवाहरूको साथ लिएनन् भने माओवादीले दश वर्ष बन्दुक उठाएर २३४ वर्षे राजतन्त्र फालेर जनताका छोरो–छोरी जनताले मत दिएर संसदमा पठाएका नेता राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भएको संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीतासहितको लोकतन्त्रमाथि धावा बोल्ने शक्ति नबढ्ला भन्न सकिन्न । सरकारले जनताको विश्वास गुमाएको छ । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक ऋणले डुबेको देशको शिर आन्तरिक ऋणले झन झुकाएको छ । भ्रष्टाचार, कमिशन, विचौलिया प्रथाको शुरुवात गर्ने नेकपा एमालेका महाराज केपी ओली बयल गाढाप्रेमी हुन् । व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने काँग्रेस र माओवादी भएकाले बदनाम यिनकै भएको कुरा लुकाएर लुक्दैन ।