काठमाडौं । आखिर विद्युत प्राधिकरणमा कुशल व्यवस्थापकको रुपमा चिनिएका कुलमान घिसिङलाई सडकले रुचाएर के हुन्छ ? उनले पनि ओली सरकारबाट सिकेको नीतिगत लुटको फेरिस्त देखेकै हुन् । २५० मेघावाट विद्युत लुकाएर खाने साहु महाजनमा राधा ज्ञवाली, मुकेश काफ्लेहरुको हुँकार त चर्कै थियो । तर कुलमानको अपराध भारत नेपाल विद्युत खरिद प्रक्रियामा गोलमाल गरेको देखियो । प्राधिकरणको पैसामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने, त्यहीबाट आफ्नो प्रचार गर्ने जनवादी शिक्षा पाएकाहरुबाट उनी पनि टाढा थिएनन् । त्यसैले भारतसँग नेपालले विद्युत किन्दा प्रतियुनिट रु ८ मा सहमति भयो त्यो पनि त्यसअघिन्दा मुलुकलाई घाटा हुने गरी सहमति गरियो । यसअघि विद्युत खरिद प्रक्रिया सिजन अन्तर्गत ८ महिना र बेसिजन अन्तर्गत ४ महिना कायम थियो । तर कुलमानको प्रवेशसँगै आधा आधा सम्झौता गरेर बाँकी दुई महिनाको पैसा खाने काम शुरुमै भएको हो ।

भने नेपालले भारतलाई बेच्दा प्रतियुनिट रु ६.५० कायम हुने निर्णय गर्नु नै राष्ट्रघाती थियो । टनकपुरबाट वार्षिक १२ खर्ब १३ अर्ब बिजुलीको पैसा आउँछ भन्दै डम्फु बजाउने केपी र त्यो बिजुली चिनमा बेच्नुपर्छ भन्ने माधव नेपालको हैसियत यतिखेर रद्दीको टोकरीमा फाल्ने तिनै कुलमानले राष्ट्रघात गरे कि गरेनन् जनताले छानविन गर्नुपर्दछ । समयमा तामाकोशी जलविद्युत परियोजना सम्पन्न नभएको अहिलेको अवस्थामा ९७ प्रतिशत काम हुँदा ४ सय ५६ मेघावाट विद्युतको ग्राहक किन खोजिएन ? जबकि प्राधिकरणले १६८८ मेघावाट विद्युतको पिपिए कुलमानकै कार्यकालमा गरेको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पैसा खाएको यही हो । रातारात अर्थमन्त्रालयबाट पैसा निकासा गरेर वर्षमानका मान्छे मार्फत् पैसा लिन कुलमानले सघाएको आरोप पनि बालुवाटारले लगाएको छ ।

ओलीले त्यो कुरो पनि पत्ता लगाएका कारण पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पटक पटक प्रस्ताव गर्दा पनि वास्ता नगरेका हुन् । यही बेला कुलमान आउनुभन्दा अगाडिदेखिको डेडिकेट फिडर र ट्रक लाइनको विद्युत उपयोग गरेबापत उद्योगपतिहरुले तिर्नुपर्ने रकम रु ८ अर्ब उठेको छैन । त्यो रकम प्राधिकरणको नाफामा गाभिएको कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म पुगेपछि उनले कुलमानको कुरो लैजाने ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावलाई ओठ लेप्य्राउनु नौलो भएन । प्राधिकरणमा त्यो रकम आएको छैन । तर नाफामा भने जोडिएकोले ओलीले समातेको ठाउँ त्यही हो । यतिखेर प्राधिकरणमा आउन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका अरौटेहरुसँग धाउने प्राविधिकहरु धेरै छन् । यस्तो बेलामा नेपाली जनताले घरायसी काममा प्रयोग गरेको २० प्रतिशत बिजुली र ठूला घरानाका साहु महाजनले प्रयोग गरेको ८० प्रतिशत बिजुलीको हिसाव किताव हुँदैछ ।

जनताको प्रयोग नै सफलता मान्ने भए भारत नेपाल विद्युत खरिदको गलत प्रक्रियालाई सकारात्कम मान्न सकिँदैन । उनको ४ वर्षे कार्यकालमा बिजुली चोर्र्र्नेमाथि कारबाही भएको मान्ने हो भने बालाजुबाट केन्द्रीय लाइनभन्दा बाहिर विद्युत बेच्ने आठ जना प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु थिए । उत्पादनभन्दा खर्च बढी हुनु नाफा होइन । त्यसको फल प्राधिकरणसँग जोडिनुपर्दछ । यहाँ त्यो जोडिएको देखिएन । व्यवस्थापन जतिसुकै राम्रो भए पनि कुलमानबाट भएका नीतिगत गल्तीलाई वर्तमान सरकारले गहिरिएर अध्ययन गरेको छ छैन त्यो भने विचारणीय पक्ष हो । उनकै समयमा मधेशलाई भारतबाट आयातित बिजुलीमा निर्भरता गराउनु पनि राम्रो होइन ।