काठमाडौं । पार्टी भित्रको अन्तरविरोध मत्थर गर्न नसकेर भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन पेश भए पनि आजबाट संवैधानिक इजलासमै निरन्तर सुनुवाई हुने भएको छ। पुस १० गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले आजदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो। आज पनि पुरानै बेच्नले निरन्तरता पाएको हो।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले प्रतिनिधि सभा भंग गरेपछि उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै दर्जन रिट अदालतमा परेको छ। यसअघि सर्वोच्चमा यसबारे बहस भएको थियो र सम्बन्धित पक्षसँग सर्वोच्चले जवाफसमेत मागेको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नु राजनीतिक बाध्यता भएकाले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन नसक्ने भन्दै मुद्दा खारेजी हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् भने सभामुख सापकोटाले संविधानमा विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने भन्दै पुनर्स्थापनामा जोड दिएका छन्। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई प्रक्रिया हप्ता दिन लम्बिने बताइएको छ। रिट निवेदकहरुले भने यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन पेश गरेका थिए।