काठमाडौं । आफैं पैसाको बिटो देखाएर कर्मचारीलाई भ्रष्ट करार गर्ने अख्तियारको कदम विरुद्ध सर्वोच्चले झड्का दिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको ‘स्टीङ अपरेशन’लाई सर्वोच्च अदालतले अवैध घोषणा गरिदिएको हो । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले अख्तियारले गर्दै आएको स्टीङ अपरेशनलाई अवैध भनेलगत्तै अब स्टीङ अपरेशनलाई प्रमाणका रुपमा पेस गरिएका दाबी पनि अमान्य हुने भएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा पुगेको थियो । हेर्दाहेर्दैमा रहेको यो मुद्दामाथि २०७७ साल मंसिर २४ गते निसु अर्थात् निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो । तर उक्त दिन फैसला हुन नसकेपछि वैशाख ८ गते पेसीमा राखिएको थियो । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ गते अख्तियारको स्टिङ अपरेशन अवैध रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न र प्रमाणका रुपमा पेस नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यविधि बनाएर आफैले पैसा दिइ त्यसको फोटोकपी राखेर घुस दिने गरेको थियो । पछि अख्तियारले उक्त रकम समातेपछि त्यसलाई नै मुख्य प्रमाणका रुपमा पेस गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने गरेको थियो । अख्तियारले दायर गर्ने दुई तिहाई मुद्दा स्टीङ अपरेसनसँग सम्बन्धित रहेको छ । स्टीङ अपरेशनलाई नै प्रमुख सबुत मान्दै आएको अवस्थामा सर्वोच्चले त्यसलाई अवैध घोषण गरिदिएसँगै अदालतमा विचाराधीन सयौँ मुद्दा प्रभावित हुनेछन् । प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएको मुद्दाहरुमा अब उनीहरुले सफाइ पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ ।

४०० मुद्दा खारेज हुने
सर्वोच्चको निर्णयपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेशनका आधारमा मात्रै दायर गरेका ४ सय मुद्दा खारेज हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार स्टिङ अपरेशन गरेर संकलित प्रमाण ग्रहण योग्य नरहेको भन्दै सुनुवाइ नभइसकेका वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका सबै मुद्दाहरु खारेज हुने गरी आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशसँगै बदर भएका मुद्दामध्ये अधिकांश २०७० सालपछिका छन् । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएयता अख्तियारले स्टिङ अपरेशनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको थियो । स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।