काठमाडौँ । पूर्ण बन्न नसकेको वर्तमान सरकार फेरि संकटमा परेको छ । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय गरेको हो । पुस १० मा दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको रास्वपाले माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको थियो । रास्वपाको निर्णयले सरकारलाई गणितीय संकटमा नपारे पनि नैतिक रूपमा प्रभावित गरेको छ । अब २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री दाहालको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र जनमोर्चा तथा आम जनता पार्टीका १–१ गरी १ सय ५८ सांसद रहेका छन् । यीमध्ये जनमत, जनमोर्चा र आम जनता सरकारमा छैनन् । जनमतले मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै चैत १७ गते सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । जनमतका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले यस्तै अवस्था रहे समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउने बताए । ‘हामी सरकारमा नरहे पनि अहिलेसम्म समर्थन कायमै राखेका छौं, तर प्रधानमन्त्री ठीक ढंगले चल्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘केही समय ‘पर्ख र हेर’ मा छौं, प्रधानमन्त्री सच्चिनुभएन भने हामी जतिसुकै बेला बाहिरिन सक्छौं ।’ उपनिर्वाचनपछि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संसद्मा पुगेपछि समर्थन कायमै राख्नका लागि वातावरण थप प्रतिकूल बनेको उनले बताए । माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरुङ पुस १० को सहमतिअनुसार सत्ता समर्थक दलका कारण राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बिथोलिएको बताउँछन् । सकभर सरकारमा सहभागी भएर, नभए समर्थन कायमै राखेर राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतामा टेवा पुर्‍याउन रास्वपालाई आग्रह गरिए पनि नमानेको उनको भनाइ छ । रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै संसद्मा विपक्षी मोर्चा भने मजबुत भएको छ । अब एमालेका ७९, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र नेमकिपाका १ सहित विपक्षी बेन्चमा १ सय १५ सांसद रहनेछन् । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले रास्वपाले ढिलै भए पनि गल्ती सच्याएर स्वागतयोग्य निर्णय गरेको बताए । रास्वपाले समेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पुस १० को सहमति करिब भंग भएको छ । उतिबेला एमालेको अगुवाइमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जनमत, जसपा, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको आठदलीय गठबन्धन बनेको थियो । उक्त गठबन्धनका प्रमुख ३ दल एमाले, रास्वपा र राप्रपा अलग्गिएका छन् । जसपा, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति भने प्रधानमन्त्रीसँगै छन् । माओवादी महासचिव गुरुङले संसदीय व्यवस्थामा सत्ताको सन्दर्भमा दलहरू यताउति देखिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको संकट नभएको बताए । रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारमा पुनः सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरे पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखनलगायत चासोमा ठोस सम्बोधन नभएपछि सरकारबाट बाहिरिएको बताए ।