राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दावी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेपछि शेरबहादुर देउवाको सट्टा पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गरिँदै हुनुहुन्थ्यो । तर, एउटा खतरनाक खेलको सूचनाका कारण उहाँ पछाडि हट्नुभयो ।
यदि माधव प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तावित हुनुभएको भए उहाँसँग एमालेका २८ मात्र हैन १५–२० सांसद थपिन्थे । त्यसैले राष्ट्रपतिसँग उहाँलाई शपथ गराउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्थ्यो । तर, यो कुराको सुइँको पाएपछि बालुवाटारमा कुरा चल्यो, शपथअघि नै माधवलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हटाउने र शपथ बिथोल्ने । त्यसपछि संघीय सरकारमा राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गर्ने । यदि यसो गरिएको भए त्यो कुराले कानुनी वैधता नपाउने, मुद्दा–मामिला चल्ने त निश्चित थियो नै । तर, त्यो कुरा आजको भोलि नै हुने थिएन । जति दिन राष्ट्रपतिले शासन चलाउनुहुन्थ्यो, मुलुक त्यति त्यति नै छियाछिया हुने निश्चित हुन्थ्यो । यही खतराका कारण माधवले प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुभएन । जबकि, योगेश भट्टराई, पवित्रा निरौला खरेललगायत कतिपय माधव पक्षीय नेताले उहाँलाई आफ्नै लागि पहल गर्नुस् भनिरहेका थिए । त्यसो त पार्टीबाट अध्यक्ष ओलीले सांसद पद नै खुस्काइदिए पनि उहाँकै शैलीमा २४ घण्टाभित्र अध्यादेश ल्याएर जोगिने ठाउँ पनि नभएको होइन, तर माधवले त्यतातिर जान मान्नु भएन ।
एकतामा जाँदा माधवलाई केपीले ०७४ मा झैं टिकट वितरणमा कस्ने र २०–३० प्रतिशतमा खुम्च्याउने खतराको आँकलन गरिएको छ । तर, केपीलाई साथ दिने माधवपक्षीय नेताहरुलाई भने जित्ने–जित्ने ठाउँमा टिकट दिने, मन्त्री बनाइदिनेजस्ता आश्वासन थियो भनिन्छ । माधव एकतामा गएको भए पनि प्रधानमन्त्री बनाउन र महाधिवेशनबाट जित्न केपी र उहाँको समूहका नेताहरुले कुनै हालतमा नदिने पक्का छ । पार्टी नजुटेको अवस्थामा भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले माधवपक्षीय उम्मेदवारलाई देशभरका २५ देखि ३० सीटमा प्रत्यक्ष चुनाव जिताउने, बाँकी १० देखि १५ सीट समानुपातिकबाट आर्जन हुँदा आफ्नै दलबाट प्रधानमन्त्री हुन सकिने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
वास्तविकता के हो भने, नेपालको राजनीतिकबृत्तमा स्वीकार्यताका हिसावले माधव नै प्रभावशाली हुनुहुन्छ । जस्तो कि, बागमती प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन । त्यतिबेला उहाँसँग न पार्टी थियो, न स्थायी प्रकारकै चुनाव चिह्न । तर, माधव पक्षकै नाममा डा.खिमलाल देवकोटाले सांसद जिते । त्यो माधव नेपालले पाएको स्वीकार्यता हो । राष्ट्रियसभाको घटनापछि नै पार्टी फुटाउने तयारी शुरु भएको थियो । जनप्रतिनिधिहरुको हकमा के गर्ने भन्ने विषय नसुल्झिँदा मात्रै रोकिएको त्यो कामलाई पछि योगेश, गोकर्ण, सुरेन्द्रहरुको आग्रहमा रोकियो । भीम रावल, रघु पन्त, बेदुराम भुषालहरु भने ढिला गर्दा क्षति हुन्छ भन्दै थिए ।
अहिले माधव समूहभित्र योगेश र गोकर्णहरुसित ‘आन्दोलनमा अरुलाई लगाउने, आफूचाहिँ भविष्य हेर्ने’ भन्दै विशेषतः युवा विद्यार्थीहरु बमबम छन् । कतिपय ‘६३ वर्षका भयौँ, नेताहरुले खेलाउँदा खेलाउँदै हाम्रो भविष्य खत्तम हुने भयो’ भन्ने गर्छन् । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)