काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दुई दिनअघि पेट्रोलियम पदार्थ घटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो निर्देशन एक दिनअघि सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर दिएको निर्देशनकै कडी थियो। इन्धनको मूल्य घटाउन आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको एक दिनअघि उनले सबै सचिवहरूलाई सेवाग्रहीलाई अनुभूति हुने गरी कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि यतिबेला सबैको ध्यान नेपाल आयल निगमतिर केन्द्रित भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाको सरूवा गर्ने निर्णय बिहीबार एकै दिन प¥यो।
बिहीबार नै मन्त्रिपरिषदको बैठकले सचिव रायालाई अर्थ मन्त्रालयका सचिवमा सरूवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम मूल्य घटाउने निर्णय सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ। सञ्चालक समितिको बैठक बसेर पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यबारे निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने पक्का भए पनि ‘ठ्याक्कै कहिलेबाट घट्छ भन्ने कुरा बताउन’ अहिले गाह्रो रहेको बताए। सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव नियुक्त हुन जरूरी छ। कार्यकारी निर्देशक थानी पनि नयाँ सचिव आएर सञ्चालक समितिको बैठकपछि मात्रै यो विषयमा निर्णय हुने बताए। ‘नयाँ सचिवज्यू आएर सञ्चालक समितिको बैठकपछि मात्रै यो विषयमा निर्णय हुन्छ। कतिले घटाउने निर्णय सञ्चालक समितिकै हुन्छ,’ उनले भने।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन नआएको भए बिहीबार नै हवाइ इन्धनको मूल्य केही घटाउने तयारीमा निगम थियो। तर, प्रधानमन्त्रीले समग्रमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न निर्देशन दिएपछि निगम हवाई इन्धनकोमात्र मूल्य घटाउने निर्णयबाट पछि हट्यो। प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार निगमले अहिले ऋण र बक्यौता गरी १८ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
तीमध्ये इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी० लाई ११ अर्ब र नेपाल सरकारलाई ऋणवापत ७ अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। निगमले सरकारबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ५ प्रतिशत रहेको छ।
निगमले प्रतिलिटर १४१ रूपैयाँ १९ पैसामा किन्ने गरेको हवाइ इन्धन आन्तरिक कम्पनीहरूलाई अहिले १९० रूपैयाँमा बेच्दै आएको छ। त्यसैगरी प्रतिलिटर ११७ रूपैयाँ ७१ पैसामा किनेर अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकहरूलाई २१७ रूपैयाँ २४ पैसामा उसले बिक्री गर्दै आएको छ। निगमलाई हवाइ इन्धनमा आन्तरिकतर्फ रू. ४८.८१ र बाह्यतर्फ रू. ९९.५३ फाइदा भइरहेको छ। गत असोजदेखि निगमले पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाइ इन्धनको कारोबारमा नाफा कमाइरहेको छ। तर, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा अझै घाटा भइरहेको निगमको भनाइ छ। निगमले जनाएअनुसार एलपी ग्यासमा उसले प्रतिसिलिन्डर रू। ३५९.५० घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ।
तर, पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाइ इन्धनमा भइरहेको नाफा जोड्दा १५ दिनमा अनुमानित ९९ करोड नाफा हुने अवस्था रहेको निगमकै अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्। निगमले अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर रू. १७८, डिजल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर रू. १७५ र खाना पकउाने ग्यास प्रतिसिलिन्डर रू. १ हजार ८ सयमा बिक्री गर्दै आएको छ।