• फेरि डिआईजीबाट आईजीपी बन्ने हो ?

काठमाडौं । शक्ति केन्द्रलाई बिटो बुझाएर काठमाडौं परिसरमा चर्को विवाद खेपेर पनि तेस्रो नम्बरको डिआईजी भएका अशोक सिंह सुदूरपश्चिमको प्रमुख बन्न पुगेका छन् । डा. आरजुको हैकम चलुञ्जेल सिंहमै साथ र सहयोगमा आरजुले पैसा लिने बालकृष्णले गृहसचिव र आईजीपीलाई साक्षी राखेर सरुवाको निर्णय गर्ने गरेकै हुन् । प्रहरीमा बालुवाटार हावी भएको कसैले मन पराउँदैन भने आईजीपी धिरज प्रताप र राजु अर्याल (सशस्त्र) ले मन पराउने अवस्था थिएन । दुवैतिरका आईजीपीहरू हिजो विवादमा नपरेका, घुस काण्डमा नजोडिएका भएर नै व्यवासयिक भनेर परिचित थिए । उनीहरूले भने रोजे जस्तै गृहमन्त्री भएका छन् । सञ्चारमा जान तयार रविलाई ओलीले गृह बनाइदिएका छन् । यस पटक गृहमन्त्री रविलामिछानेले डिआईजीहरूको सरुवा गर्दा सुझाव आईजीपीको लिए सहयोग गृहसचिवको लिएका थिए । चलखेल गर्न कमाई हुने ठाउँ तोक्ने सरुवाको म्याद पुग्यो एआईजी हुन शक्ति केन्द्र धाउने सबै जिल्लराम भए । प्रदेशमा अवधि पुरा गरेर थप समयमा काम भन्दा दाम संकलन गरेको आरोप लागेका मसाउद अली खाँ, नलप्रसाद उपाध्याय र मुकुन्द आचार्य आईजीपी सिंहका ब्याजी हुन् । उनीहरूलाई दुई महिना एआईजी बनाउने पक्षमा सरकार छैन । प्रहरीमा सेवा हद ३० वर्ष हटाउन देउवा सरकारले तयारी गर्दै थियो । यो हटेको खण्डमा तत्कालका लागि आईजीपी सिंहको टोलीले केही समय जागिर खान्थ्यो । त्यो हट्नु हुन्न भन्ने पनि थिए । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यो विषयमा चासो पनि लिएका छन् । उनले प्रतिस्पर्धी डिआईजीहरूबाटै ३० वर्षे सेवा हट्दाको फाइदा र बेफाइदा बुझेका छन् । जो बढुवाका लागि पहिलो नम्बरदेखि १७औं नम्बरसम्म थिए । एसएसपीमा पहिलो भए पनि डिआईजी बन्दा सातौं पु¥याइएका सन्दिप भण्डारी आफू अन्यायमा परेको भन्ने गर्थे । तर तत्कालिन सरकारले आठौं नम्बरका बसन्त कुँवरलाई क्षमतावान देख्यो । यस पटकको सरुवामा पनि उनी मधेश प्रदेशमै परेका छन् । मधेश प्रदेशका तस्करको किल्ला भएकाले प्रहरीले लाइन खोल्छ भन्ने छ । श्याम ज्ञवाली प्रदेश १, बुद्धिराज गुरुङ गण्डकी, दिपक थापा बागमती, टेकप्रसाद राई लुम्बिनी, भिम ढकाल कर्णाली, अशोक सिंह सुदूरपश्चिम पुगेका छन् । सशस्त्रमा वंशी दाहाल र सिपी गौतमको दौडधूप बढी हुने गर्दछ । उनीहरू दुवै झापाली हुन् र स्वार्थका लागि ब्रिफकेश बुझाउन सक्छन् । आईजीपी सिंहले प्रदेश खटाइएका डिआईजीहरूको कार्य क्षमता हेरेर एआईजी बढुवा हुने बताइरहँदा के यस पटक पनि डिआईजीबाट एकाएक आईजीपी बनाइँदै त छैन ? किनकि चैत दोस्रो साता त आईजीपी सिंह सँगै उनका ब्याजी एआईजी डिआईजीहरू ३० वर्षे बाट घर जान्छन् । सरकारले पूर्णता पाएपछि संसदमा ऐन परिवर्तनको प्रस्ताव पनि लैजानै पथ्र्यो । देशमा हजारौं समस्या छन् । प्रहरी र सशस्त्रमा समस्या देखिएको निजामती सेवासँग पनि तालमेल नहुने उमेरहद आईजीपी ५७ एआईजी ५६ डिआईजी ५५ को सट्टा निजामतीमा जस्तै उमेर ५८ भयो भने अनुभवी र क्षमतावानहरूबाट राष्ट्रले राम्रो सेवा पाउन सक्छ र संगठनको इज्जत बच्छ भन्ने हो । विगतमा डिआईजीबाट एक्कासी आईजीपी बनाउँदा प्रहरी संगठनमा रमेश खरेल बुरुक्क उफ्रे तर पुष्कर कार्की संगठनकै प्रतिष्ठामा बसे । अहिले काँग्रेसको शासन हुन्थ्यो भने अशोक सिंहलाई आईजीपी बनाइन्थ्यो । तर समय त्यस्तो रहेन । अबको प्रहरी नीति नियममा चल्छ त्यहाँ कार्य क्षमता र जेष्ठता हेरिन्छ भन्नेहरू धेरै भए । संगठनको इज्जत जागाउने आफ्नो पदको गरिमा राखेर अवकाश पाएको छ महिनामै पार्टी अध्यक्षको आदेशमा संसद नै अपहरण गरेर पनि कानुनबाट बच्दै सांसदको टिकट लिने बहादुरका अगाडि नेपाल प्रहरीको अवस्था नाजुक थियो ।

सशस्त्रले भित्रभित्रै थाल्यो
फौजमा अत्यन्त बाठो स्वाभावका सीपी गौतम, वंशी दाहालले दौडधूप गर्ने अवस्था आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै गृहमन्त्री बनाए पनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उनी छैनन् । सशस्त्र प्रहरी बलभित्र अवधि पुगेका प्रदेश प्रमुखहरूको ठाउँ अदलबदल गर्ने आन्तरिक तयारीमा आईजीपी राजु अर्याल, एआईजी नारायणदत्त पौडेल लागेका छन् । चार डिआईजी पदका लागि त्यहाँ राम्रै प्रतिस्पर्धा छ । आईजीपी अर्याल प्रहरीमा जस्तै डिआईजीहरूलाई अप्रिल फुल मनाइदिने दाउमा छन् । किनकि गृहमन्त्री रवि लामिछाने डिआईजीसम्मको सरुवा बढुवामा चासो लिए पनि आईजीपीको कार्यक्षेत्र मिच्ने अवस्था छैनन् । त्यहाँ ४ पदका लागि २१ जना एसएसपीको दौडधूप छ । पावर भन्दा कामलाई बढी ध्यान दिने आईजीपीले सिफारिश गरेकैमध्येबाट डिआईजी हुने हुन् ।