काठमाडौं । सरकार फेरिनासाथ गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षा फौजमाथि प्रहार गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति यस पटक पनि नचम्किएला भन्न सकिँदैन । किनभने विभागीय मन्त्री रमेश लेखक ऐन कानुनको घेरामा रहे पनि डा. आरजु राणाको निर्देशन र दबावलाई थेग्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । आर्थिक अपराधसँग जोडिएका दर्जनौं विषयहरूको छानविन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) लाई दबावमा पारेर छानविन प्रक्रियामा रहेका फाइलहरू थन्किने अवस्था सिर्जना भएको छ । एआईजी श्याम ज्ञवालीमाथि काँग्रेसका नेताहरू पूर्वाग्रही देखिन्छन् । त्यसो त त्यही सिआईबीले रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन गर्दा तत्कालिन एआईजी किरण बज्राचार्यको टिमलाई कारबाही स्वरुप प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कामविहीन अवस्थामा थन्क्याइएको उदाहरण ताजै छ । सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, टेरामक्स काण्ड, सहकारी काण्ड सार्वजनिक जग्गा अपचलन काण्ड जस्ता विषयहरू सिआईबीले छानविन गरिरहेको थियो । तत्कालिन समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा भएका कारबाहीलाई पनि सिआईबीले कानुन सम्वत ढंगले छानविन गर्न थालेको अवस्थामा गृहमन्त्रालय नेपाली काँग्रेसको भागमा परेको छ । अब काँग्रेसको दबावमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी बसन्त कुँवरले सिआईबीका श्याम ज्ञवाली, उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी दिपक थापा जस्ता प्रहरीभित्र व्यवसायी अधिकृतका रुपमा परिचितहरूलाई केन्द्रमा तान्ने र काँग्रेस नेतृ आरजु राणाका विश्वासपात्र खोजेर ती स्थान भर्ने काम गरे भने नौलो हुने छैन । किनकि नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले आफ्नो कामको शुरुवात प्रहरीमाथि आक्रमण गरी गर्दछ भन्ने कुरा विगतका घटनाहरूले देखाएको छ । आईजीपी बसन्त कुँवरलाई निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सो पदबाट हटाएर सिआईबीका श्याम ज्ञवालीलाई दुई महिने आईजीपी बनाउने तयारी गर्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अस्वीकृतिले रोकिएको थियो । अब आईजीपी कुँवरले आफूलाई सो पद दिलाउने पार्टी नेपाली काँग्रेसको निर्देशनअनुसार नेपाल प्रहरीभित्र प्रहरी ऐन अनुसार सरुवा बढुवा गर्छन् वा नेतृ देउवाको आदेश कुर्छन् त्यो भने पर्खनु पर्दछ । किनकि कुँवरको पनि सो पदमा रहने समय आठ महिना बाँकी छ ।

सरकारसँग दुई तिहाइ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट दुई तिहाइ सांसदको साथ पाएका छन् । मन्त्रीपरिषद गठनकै क्रममा उनले केही साना दललाई समेट्दै आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ सांसद जुटाएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमा नेपाली कांग्रेसका अतिरिक्त जसपा र लोसपालाई सामेल गराएका छन् । यसैगरी जनमत पार्टीलाई सत्ता गठबन्धनले मधेस सरकारको नेतृत्व दिएर आफ्नै पक्षमा राखेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतका लागि कम्तीमा १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अहिलेको गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेका ७९, जसपाका ७, लोसपाका ४ सांसद छन् । यसैगरी जनमत पार्टीको ६ सांसद छन् । यी सबै दलको सांसद योग १८४ हुन्छ । यद्यपि सभामुख मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

प्रचण्डको चित्त बुझाई
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथपछि उनले आफू नेतृत्वको सरकार सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका हुन् । उनले आफू तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्राथमिकतासहित झण्डै साढे अठार महिना देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने अवसर मिलेको उल्लेख गरेका छन् । प्रचण्डले भनेका छन्, मेरो नेतृत्वको सरकार सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीज्यूहरू, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, स्वकीय र निजी सचिवालय टीम, निजी क्षेत्र, कानून व्यवसायीहरू, बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरआवासीय नेपालीहरूलगायत आम जनसमुदायमा सहृदय धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।