काठमाण्डौ । विद्युत प्रयोग गरेर उद्योग चलाउने नाफा लिने विद्युत महशुल नर्तिने साहुजीहरू फेरी चर्चामा आउने भएका छन् । लोड सेडिङ हुँदा र नहुँदा भएको डिडिकेट फिडर र ट्रंक लाइन सिष्टमको विद्युत महशुल मात्र रु १५ अर्व ४२ करोड ८० लाख उठाउन बाँकी छ । यसको जरिवाना जोडदा रु २० अर्व पुग्ने अनुमान छ । सिमेण्ट उद्योग र रड उद्योगहरूले नै ट्रक लाईन र डेडिकेटर फिडर सिष्टमबाट विद्युत लिएका थिए । यसको महशुल आम उपभोक्ताको भन्दा १.६ गुणा वढी लिने गरिएकोमा त्यो नियम विद्युत नियमन आयोगले खारेज नै गर्यो । यस्तो विद्युत १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा उद्योगीहरूले निकै प्रयोग गरेका थिए । देशभर २९८ उद्योगले लिएको त्यो सुविधा वापत महशुल तिर्न भने वारम्वार आलटाल गरेका छन् । प्राधिकरण र उद्योगबीच द्वन्द्व भएपछि सरकारले सिचाइ सचिवकै नेतृत्वमा समिति वनायो त्यो समितिले ३ अवधि वनाएर छानविन गर्दा जरिवाना वाहेक १५ अर्व ४२ करोड ८० लाख महशुल देखिएको हो । त्यसो त प्राधिकरणले आफ्नो नाफा त्यही उठाउन वाँकी रहेको ४० अर्व १२ करोडलाई जोडेको छ । यो मध्ये रु २० अर्व ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन तर्फ छ । राजनीतिक दवावका कारण जसले महशुल तिर्दैन त्यो सँग प्राधिकरण कडी कडाउ हुन सक्दैन् । सामान्य ग्राहकको लागि धम्की दिने लाईन काटने तागत प्राधिकरणसँग छ । तर ठूला घरानीयाको महशुल उठाउन उसले सक्दैन् । ०७२ असारमा उद्योग र अस्पतालहरूलाई २४ सै घण्टा विजुली दिलाउने गरी ट्रंक तथा डेडिकेटेड सुविधा दिने निर्णय भएको हो । जनता अन्धकारमा बसेर विजुली उपभोग गर्नु पाएका उद्योगीहरूले भने महशुल नर्तिर्ने गजवको चलन नेपाल मै छ । लोड सेडिङ जसले हटायो उसैले दोस्रो पटक प्राधिकरणको नेतृत्व लिएको छ । तर उद्योगीसँग महशुल उठाउन सकेको छैन् । हेटौडा शाखाले मात्र २ अर्व ३७ करोड ८२ लाख विद्युत महशुल उठाउन सकेको छैन् । त्यहाँ महशुल नर्तिने शिवम सिमेण्ट हो । जसले २ अर्व २४ करोड महशुल तिर्नु छ । ९४२ ग्राहकसँग प्राधिकरणको बक्यौता बाँकी रहदा ९० प्रतिशत बक्यौता शिवम् सिमेण्टको छ । अदालता संसदको सार्वजनिक लेखा समिति भन्दा शक्तिशाली उद्योगी व्यापारी भएको देशमा ठूलाले जे गर्छ त्यो ठिक साना दविने हुन्छ । लोकतन्त्र गणतन्त्रको बलियो आधार यही हो । जनतालाई पेल्ने ठूला उद्योगीसँग आफै घुस खाने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय नीति भएकोले उद्योगीहरूले सरकारलाई पनि नटेरेका हुन् ।