काठमाडौं । सरकारले पुस १६ गतेबाट नेपाल भ्रमण वर्षको कार्यतालिका घोषणा गरिरहेको बेला नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयलाई आर्थिक व्यवस्थासम्बन्धी गरेको परिपत्र लत्याउँदै महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसी र लेखाप्रमुख विष्णु मरासिनीले आङ्खनो खल्ती भर्न थालेका छन् ।

प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार एयरपोर्ट कार्यालयले बैंक खाता खोल्नु पर्यो भने केन्द्रको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उड्डयन र व्यवस्थामपनको कार्यालय छुट्टाछुट्टै गराउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने पूर्व महानिर्देशक सञ्जिव गौतमको गिरोहमा महानिर्देशक पोखरेल र उपमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारी रहेका छन् । यिनीहरुले नै विमानस्थल उड्डयनको क्षेत्रलाई फुटाएर छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने योजना बनाएका छन् । उनीहरुको यो योजनामाथि कर्मचारीहरुले विरोध गर्दै आन्दोलन शुरु गरिरहेको अवस्था छ । कतै यो प्रकरणले सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भ्रमण वर्षलाई प्रभाव पार्ने त होइन ? शंका बढेर गएको छ ।

एयरपोर्टबाट भएको आम्दानीलाई १५/१५ दिनमा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्दै सत्ता उन्मादीको आडमा महाप्रबन्धक केसी र लेखाप्रमुख मरासिनी मात्न थालेका हुन् । उनीहरुलाई मंसिर १ गते केन्द्रको अर्थ विभागबाट गएको पत्रअनुसार एयरपोर्टबाट भएको आम्दानीलाई केन्द्रमा अनिवार्य रुपमा पठाउने व्यवस्था गरिएको जनाइएको थियो । तर उनीहरुले केन्द्रको स्वीकृति नलिई आङ्खनो खाता हुँदाहुँदै नयाँ खाता सिभिल बैंकमा खोलेर ५० करोड मूल्य बराबरको डलर राख्न सफल भएका थिए ।

सिभिल बैंकले महाप्रबन्धक र लेखा प्रमुखलाई कति घुस दियो र सरकारी पैसा केन्द्रीय कार्यालयमा नपठाईकन हाकिमद्वयले आङ्खनो खल्ती भरे ? त्यो भने छानविनको विषय बन्दैछ । समाचारअनुसार, प्राधिकरणले एयरपोर्ट कार्यालयलाई एभरेष्ट बैंक र प्रभु बैंकमा खाता सञ्चालन गराउने व्यवस्था पहिलेदेखि गरेको थियो ।

यो केशमा महानिर्देशक राजन पोखरेलले समेत आँखा चिम्लिनुको रहस्य खुल्न सकिरहेको छैन । किनकि प्राधिकरणको एयरपोर्ट कार्यालय प्रशस्त आम्दानी हुने स्थानका रुपमा लिइन्छ । सरकारले भ्रमण वर्षलाई आकर्षक रुप दिन एयपोर्ट सिंगार्ने र बढाउने काम गरिसकेको छ । सरकारको सम्पत्तिमा राइदाई गर्न पल्केका तस्कर तथा माफियाहरुले समयमा सटरको भाडा नतिर्ने, अदालतको आदेशबाट सटर कब्जा गर्ने जस्ता काम बारम्बार गरिरहेका छन् । अहिले पनि यति मनि एक्सचेन्जले पहिल्यैदेखि रहेको ठाउँबाट आकर्षक ठाउँका जानका निम्ति गत साता प्राधिकरणका हाकिम र विमानस्थलका हाकिमहरुलाई होटलमा बोलाई राम्रै मेजमानी खुवाइरहेको छ ।

विवादास्पद व्यापारीहरु प्राधिकरणको सम्पत्तिमा ढलीमली गर्न पल्केका छन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा प्राधिकरणको सम्पत्तिमाथि मनपरी गर्ने यस्तो गिरोहप्रति संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको ध्यान जाला किन नजाला ? आम रुपमा चासोको विषय बन्दैछ । त्यसो त प्राधिकरणको विमानस्थल गेटैमा व्यापारी दिपक मलहोत्राले निर्माण गरेको व्यापारिक कम्प्लेक्सबाट फाइदा लिने एयरपोर्टका हाकिमहरुले सरकारी सम्पत्ति आङ्खनो स्वार्थमा बारम्बार प्रयोग गर्दै आइरहेको घटना अब नौलो भएन ।