सुन्दैमा लाज लाग्ने शब्दका पुलिन्दाले रास्वपाको नेतृत्व आफैंले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रका ती हरफहरू जब बजेटमा पर्दैनन् त्यहाँ पार्टी र सत्ताबीचको सम्बन्ध सहज छैन भन्ने देखाउँछ । वैज्ञानिक शिक्षा, सीपमुलक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा जस्ता कुरा कम्युनिष्टका नेताहरू प्रम बन्दा बेपत्ता भए । गरिबका छोराछोरीलाई कजाएर आफ्ना छोराछोरी अमेरिका, बेलायत, जापान पठाउने क्रान्तिकारी पनि थिए । हिजोको भ्रष्ट भन्दा आजको युवा नेतृत्वले त्यही गरिब र निमुखालाई सताउनु नै उत्तम ठान्यो । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा कर लगायो । गरिबले सरकारी विद्यालय धानेकै थिए । सरकारी विद्यालय खारेज हुँदै जाने निजी स्कुलमा कर्मचारी र नेताका सन्तान पढ्ने गरेकै थिए । यस पटक अर्थमन्त्रीले घरयसी खपतको बिजुलीमा पनि कर ठोके, निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा पनि कर तोकेर रास्वपाको अनुहार छर्लङ्ग देखाएका छन् ।
विद्युतीय गाडी भिœयाउन नदिने एमालेका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाकै बाटोमा विष्णु पौडेल पनि हिँडेका थिए । भारत निर्भर इन्धन कम गर्न र देशको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरी आर्थिक श्रोत स्वदेशमा टिकाउनु पर्ने रणनीति लागू गर्ने कुरामा धेरैको जोड थियो । कम्युनिष्टले केही गरेनन् । एमाले पुरानो परिपाटीको शक्ति भयो । माओवादीलाई काम गर्न दिइएन, एमाले माओवादी एक ठाउँमा हुँदा पनि केही गरेनन् । यी सबै विगतमा देखिएका यथार्थता हुन् । काँग्रेसबाट आश नहुँदा कम्युनष्टि रोज्ने जनताले कम्युनिष्ट नेता सुविधाभोगी बन्दा रास्वपाको घण्टीलाई छाने पनि देशको स्थिति जस्ताको तस्तै भयो । ठूलालाई कर छूट, जनतालाई कसीकसाउ गरिएको थियो । विगतका असन्तुष्टि हटाउन अनुभवी अर्थतन्त्रका जानकार भनिएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपाको निर्वाचन वाचापत्रलाई लत्याए । यहाँ अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मेल खाएन । प्रधानमन्त्री राजनीतिका कच्चा खेलाडी भएको देखियो । बालेन र केपी ओलीको शैली मिलेको छ । बढी बोलेर समय बर्बाद पार्ने केपी र मौकामा प्राप्त अवसर उपयोग गर्नका लागि बोल्नु पर्ने बालेन्द्र उमेरमा फरक छन् । तर चरित्र उस्तै छन् । उनीहरूबाट देशले पाउने भनेको सडक जाम, आन्दोलन, कालोबजार र बेथिति मात्रै हो । प्रगति सक्नेले गर्लान् सोझा सिधा जनतालाई जो सुकैले सत्ता शासन चलाए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युतमा कर लिने नै रहेछन् ।