काठमाडौं । काँग्रेसले भगिनि संगठनको रुपमा लिने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत स्तरका टोलीको राजनीतिक लिगेसी गृहमन्त्रालयले तोड्ने प्रयास गरेको छ । सभापति देउवालाई दाजू, डा. आरजुलाई भाउजु महारानी र भाविज्यू भन्दै सरुवा र बढुवाका लागि झोलिलो कालो बोतल र त्यो निल्ने शितनका लागि खाम बुझाएर बुट बर्जानेहरूलाई गृहको त्यो उर्दीले छोला नछोला हंगामा भने भएको छ । संसद पद जित्ना साथ चितवन रामनगरवासीलाई खानेपानी सुविधा पु¥याउने लामो समयदेखि अलपत्र जुगडी खानेपानी पाइप मर्मत रिजर्व ट्यांकी मर्मत गरी चर्चामा आएका रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका छन् । उनले आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा टाढाको राहदानी विभाग पुगेर पासपोर्ट वितरणमा हुने जालझेल बुझ्दै गर्दा आफ्नै मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कति सजग गराए ? सामुदायिक बनको काठ चिरान गरेर लुकाएको ठाउँमा मन्त्री नहुँदै छापा मारेर जिल्ला वन चितवनलाई सतर्क गराउँदा भने काठ तस्कर थर्केका छन् । सुरक्षा समूह नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हुन् । यी निकायमा राजनीतिक दाउपेच बढी हुन्छ । काँग्रेसका गृहमन्त्री भएका बेला त यी दुवै संगठनलाई भातृ संगठन नै बनाइन्छ । पैसाले जेष्ठता र वरिष्ठता मिचेर सत्ता आशक्ति देखाइन्छ । विगतमा गुप्तचरलाई त्यस्तै बनाइयो । प्रहरी र शसस्त्रमा पछिल्लो समय श्रीमती आरजु राणा र मञ्जु खाँणको हैकम चर्को थियो । मुखले भन्ने कुरा भएन सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका उच्चस्तरका हाकिमहरू हैरान थिए । उनीहरू त्यो झन्झटबाट मुक्त भएका छन् । त्यही बेला गृहमन्त्रालयले संगठनलाई जानकारी नदिई सम्बन्धित विभागको स्वीकृत नलिइकन कुनै नेता कुटनीतिक नियोगका अधिकारीसँग नभेट्न उर्दी जारी गरेको छ । आईजीपीद्वय राजु अर्याल र धिराज प्रताप सिंह संगठनका खम्बा हुन्, दलीय दबाव उनीहरू पनि चाहँदैनन् । नमच्चिने पिङको सय झड्का भन्छन्, सुरक्षा समूहको समस्या कहाँ छन् त्यो सम्बन्धित अधिकारीहरूसँगको छलफल परामर्शबाट गृहमन्त्री अगाडि बढ्छन् कि सलोट खाएर बस्छन् ? गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रहरीको उमेर हदका बारेमा कति ध्यान दिए ? अनुभव, क्षमता र दक्षता भएका वरिष्ठ अधिकृतको लगनशीलता र प्रस्तुतिले संगठन बलियो हुन्छ । उमेरको हदबन्दीले राज्यको लगानीको सुरक्षा फौजभित्र उथलपुथल ल्याएकै कारण प्रहरीमा डिआईजी सोझै आईजीपी भएका विगत छन् । त्यस्तो स्थिति भएको उच्चस्तरका अधिकृतमहरूको ५७, ५६ र ५४ वर्षमा अवकाश हुने विभेदीकरण हटाउने प्रयासमा काम चलाउ सरकारले विनियमावली संशोधन गरेको हो । अर्को साताबाट संघीय संसदको बैठक चल्दैछ । त्यो बैठकमा गृहले प्रहरी सेवा ऐन समयअनुकुल गराउन पहल गर्छ कि गर्दैन प्रतिक्षा गरिँदैछ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीमा यो आवश्यक पनि छ । क्षमता, योग्यता, कार्यक्षमता, अनुभवले संस्थाको इज्जत राख्न सक्छ । जहाँ घुसले काम गराइन्छ, त्यहाँ कालो दाग लाग्छ । लगानी गरेकाले उठाउन खोज्छ । देउवा सरकारको अतिन्म समयमा सशस्त्रका एक डिआईजीसँंग ठूलै थैली लिएर एआईजी बनाइएको प्रसंग पनि सार्वजनिक भएकै छ । सँगठनलाई आवश्यक नभईकन एआईजी पद थपिएको होइन । संस्थागत आवश्यकता थियो तर बालुवाटारले घुस नलिएसम्म बढुवा स्वीकृत नगर्दा ती हाकिमले ठूलो पैसा खर्च गर्नु प¥यो । ती हुन्, एआईजी बंशी दाहाल । गृहमन्त्री रविले त्यो सूचनाको जानकारी राख्न सक्नुपर्छ । घुस बुझाउने र लिने शैलीले फौजलाई भ्रष्ट बनाउँछ । अपराधीले उन्मुक्ति पाउने तस्करी र माफिया करण बढ्नुको कारण नै लेनदेन नातावाद हो । गृहमन्त्री रविले कामको शुरुआत गरेका छन् । फौजको आन्तरिक समस्यालाई मिहिन ढंगले केलाउन सक्नुपर्छ । संगठनमा २÷४ धमिरा हुन्छन् किट पतंग हुन्छन् त्यस्ताले हो बदनाम गर्ने ? अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने गलत काम धेरै भएका छन् । दलका नेताले मात्र होइन, गृहका उपसचिवसम्मले प्रहरी र सशस्त्रका ड्राइभर प्रयोग गर्दा गृहकै ड्राइभर घाम ताप्नुपर्ने राजनीतिक विकृति कति बेला अन्त्य गर्ने हो गृहमन्त्री रविले ध्यान देलान् ? कुनै पनि सुरक्षा अंगलाई उसको ऐन नियमावली अनुसार चल्न दिने हो भने राजनीतिक पहुँच र भनसुन गर्नै कोही दौडदैन । सुरक्षा फौजमाथि हुने र गरिने हस्तक्षेपको समर्थन कसैले गर्दैन । नेपालको राजनीतिमा अपराधीकरण, अपराधमा राजनीतिकरण भएकाले ज्यानमारालाई कानुनले कारबाही गर्दा पनि सत्तापक्षले उन्मुक्ति दिँदै आएको कुरा सञ्चारकर्मका गृहमन्त्रीलाई राम्रै जानकारी हुनुपर्छ ।
फौजको सामूहिक समस्याको सोधखोज नगरी निर्देशन दिएर मात्र हुँदैन । रहरले होइन बाध्यताले नेताका घर दैलो चाहार्ने फौजीको स्वभाव कतै हस्तक्षेप नगरी दुवै प्रहरीलाई संस्थागत रुपमा चल्न दिने हो भने नेताका घर धाउने रहर कसैलाई हुन्न । तर नेपालका ठूला दलका ठूला नेतालाई सुरक्षा चुनौती महसुस गरी मनपरी ढंगले ड्राइभर र भान्से प्रहरी राखेर जात्रा छ । त्यो जात्रा तोड्न गृहमन्त्रालयले कठोरता अपनाउनु पर्छ । अपराध गर्नेलाई सुरक्षा चाहिन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलका नेतामा निष्ठा, त्याग र समर्पण छैन । त्यो लहरमा अहिलेका मन्त्री र नेता पनि पर्छन् । तिनलाई पाठ सिकाउने रवि जस्ता युवा सांसद र मन्त्रीहरूले हो । खबरदारी गर्ने जमातबाट विकृति हटाउन सकिन्छ । ठाडो आदेशले सबैतिरका समस्या समाधान हुँदैनन् ।