काठमाडौं । कोरोना कहर रोक्ने नाममा लगाइएको लकडाउन खुकुलो बनाएर ठूलाबडालाई तलब र भत्ता खुवाउन व्यापारीसँग अशुल्ने कमाउनिष्ट रणनीति सफल बनाउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको बहादुरी पर्दाफास भएको छ । सरकारले गल्ती सच्याउने दिशातर्फ ध्यान दिँदैन । किनकि यो सरकार विरुद्ध जोसुकै लाग्न सक्दैन । किनकि प्रधानमन्त्री केपी ओली कसैका कुरा सुन्दैनन् । उनले बोलेको छोड्दैनन् । साना कर्मचारीले भत्ता पाउँदैनन् उनीहरुलाई कोरोना संकट लाग्यो । तर चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ५२ अर्ब ५० करोड भन्दा बढी छ । गाडी खरिद, मर्मत, इन्धन खर्च, फर्निचर खरिद जस्ता शीर्षक हटाइएको छैन । यो वर्ष ठूलाकै लुट वर्ष भो । गरिब भोकै मर्नु मजदुरले राज्यको साथ नपाउनु बहुमतको सरकारलाई हिनताबोध भएन ।
कोरोनासँग प्रत्यक्ष भिडेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीले कामअनुसार शतप्रतिशत भत्ता दिने घोषणा गरेको सकरारले भत्ता दिएन । ठूलालाई खान सेनाले खरिद गरेको औषधिबाट पनि धुतिएकै छ, विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने हवाई जहाज टिकटको शुल्क तेब्बर पारेर पनि लुटिएकै छ । १५ केजी चालम दियो २५ केजीमा हस्ताक्षर गरिएकै छ । कमाउनिष्ट पार्टीको कमिशनमुखी चरित्र भएका नेताले सत्ता चलाएका छन् । सरकार चल्ने पैसा छैन भन्ने अर्थमन्त्रीले १ खर्व १६ अर्ब, ३२ करोड ९६ लाख बजेट छुट्याएर फजुल खर्च कटौती गरेको मिठो बाणीलाई झूट सावित गरेका छन् । गरिब भोमरीमा पर्नु मर्नु वर्तमान सकरारको चासोमा पर्दैन । किनकि यो सरकारका प्रधानमन्त्री राज्यप्रति जिम्मेवार हुनु पर्दैन । उनी आफैं डाक्टर आफैं वैद्य, आफैं डाक्टर, आफैं इञ्जिनियर हुन् । उनले बोल्ने मात्र हो काम गर्नु पर्दैन । जबकि भत्ता मात्र ४७ करोड ९८ लाख पु¥याइएको छ । तालिम, गोष्ठी, सीप विकासमा रु. ४० अर्ब ५७ करोड १ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
भैपरि खर्च मात्र १० अर्ब ४१ करोड राखेर अर्थ मन्त्रीले अन्य खर्च रु ११ अर्ब छुट्याएर कसको सेवा गरे ? जबकि १४ अर्ब ५ करोड ३२ लाख छुट्याइएको बजेट गरिब मारा हो । सेनाले १९ करोडको गाडी किन्ने २८ निकायले ८८ करोड खर्च गर्ने मितव्ययतिा झल्केको छ । मितव्ययीताको डंका पिट्ने प्रधानमन्त्रीको अहंकारी शासनमा चालु बजेट भित्रबाट सवारी सञ्चालन र इन्धनका लागि ४ अर्ब २७ करोड खर्च गर्ने तयारी गर्दा मितव्यता कहाँ हरायो ? यही सरकार कोरोना पीडितलाई राहतभन्दा आहत दिन्छ । यो स्थितिमा ६ अर्ब १५ करोड ५८ लाख इन्धन सवराी मर्मत र खरिदका लागि छुट्याएर विद्युतीय, इन्डक्सन चुलोका कर लगाउँदा कस्तो जनपक्षीय नीति अवलम्बन गरिँदैछ नेकपाको नेतृत्वलाई हेक्का छैन ।