मन्त्रिपरिषद बैठकले आइतबार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । भण्डारी तिनै पात्र हुन्, जो सात महिनाअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए ।

सिंहदरबार छिरेको छोटो समयमै भण्डारी दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका छन् । उनले मन्त्रालयभित्रै बसेर प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न अनुकुल वातावरण तयार गरेका थिए ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भण्डारीले विदेशमा समेत बसेर टेलिकम कम्पनीमा काम गरेका थिए । पछिल्लो आधा दशक नेपालमा ‘नेपाल पे’ कम्पनी चलाएर असफल भएका दाङका बासिन्दा भण्डारीलाई दाङबाटै निर्वाचित सञ्चारमन्त्री शर्माले सल्लाहकारमा राखेकी थिइन् ।

प्रक्रिया नै गोलमटोल पारेर उनलाई सिंहदरबार प्रवेश गराउने मन्त्री शर्माको कदम नै शंकास्पद थियो । ५ असार २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रालयको सहसचिवस्तरको सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

५ असारमा मन्त्रालयको दूरसञ्चार सल्लाहकारलाई सहसचिवको तलब भत्ता, गाडी र चालक उपलब्ध गराउने भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सहमतिका लागि मन्त्रालयले पत्र लेखेको थियो ।

सोही दिनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सहमति पाइसकेको भन्दै झुटो विवरण राखेर तत्कालीन सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले नियुक्तिका लागि प्रस्ताव तयार गरेका थिए भने मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव पठाउन स्वीकृति दिएकी थिइन् ।

५ असारमै मन्त्रिपरिषद्ले भण्डारीलाई मन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो भने सोही दिनमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय प्रमाणीकरण भएर आएपछि भण्डारीले नियुक्तिको पत्र बुझेका थिए । साउनदेखि प्राधिकरणबाटै तलब र चालकसहितको गाडी सुविधा लिइरहेका छन् ।

भण्डारीको नियुक्ति सम्बद्ध यस्ता विवरणहरु बाहिरिएपछि मन्त्री शर्मा र तत्कालीन सचिव राउतबीच मतभेद भएको थियो । मन्त्रालयमा आफ्नो भन्दा बढी भण्डारीको रजगज चलेपछि राउतले निटस्थहरुसँग तीव्र असन्तोष व्यक्त गर्ने गरेका थिए । मनमुटाव बढ्दै गएपछि मन्त्री शर्माले सञ्चार सचिवमा रामकृष्ण सुवेदीलाई ल्याएकी थिइन् ।

भण्डारी मन्त्रालय आएदेखि नै विभिन्न विवादास्पद प्रकरणमा मुछिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि मन्त्रालयबाट दबाब बढ्न थालेको थियो । विवादास्पद प्रकरणमा मुछिँदा पनि प्रतिरक्षा गरिरहेका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठ्ने गरी भण्डारीले मन्त्रालयस्तरबाटै छानबिनको योजना तयार गरेका थिए ।

मन्त्रालयले नै अनियमितताको विवादमा फसेका टेरामक्स, एमडीएमएस प्रविधिसम्बद्ध आयोजनामा भएको अनियमितताको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । महालेखा परीक्षकले बेरुजु औंल्याएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुरसम्बन्धी विवादमा समेत अध्ययन गराउन योजना तयार गरेका थिए । त्यसअनुसार मन्त्रालयले छानबिन गरेर प्राधिकरणलाई असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी नीति तयार गर्न र अनुमतिपत्र खोसिएका स्मार्ट टेलिकमजस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली संशोधनमा पनि भण्डारीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसरी प्राधिकरणमा भएका अनियमितताबारे मन्त्रालयले छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्दै विभिन्न निर्देशन दिएपछि दबाब परेका तत्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले २४ पुसमा राजीनामा बुझाएका थिए ।

जोडबल लगाएर अनियमितताको अध्ययन गराउन भूमिका खेलेका भण्डारीले आफू प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनलाई भने नियमित बाटो हिँडे्नन् । प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने गरी १४ माघमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका विज्ञापन प्रकाशित भयो ।

निजी क्षेत्रमा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेकाहरु योग्य हुने तर, सरकारी निकायमा उपल्ला पदबाहेक अन्यमा १० वर्ष अनुभव हासिल गरेकाहरु अयोग्य हुने गरी स्वघोषणा फारम भर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । दूरसञ्चार ऐनले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष हुनसक्ने भनेपनि स्वघोषणामा सम्बन्धित क्षेत्र भनेर प्रतिस्पर्धा खुम्च्याइएपछि विवाद अदालतमा पुग्यो ।