काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हुन लागेको चीन भ्रमणका क्रममा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने विषयमा दलहरू विभाजित भएका छन् ।

ओलीले चीन भ्रमणबारे सुझाव लिन पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफलमा कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेको छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले बीआरआई परियोजना सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

बैठककको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआई कार्यान्वयनलगायत अन्य गर्नुपर्ने सहमति, सम्झौताबारे सुझाव मागेका थिए । उनले ठूलो विवाद हुने गरी आफूले नयाँ सम्झोता नगर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकको हित हुनेगरी भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको बताए ।

बैठकमा सहभागी माओवादी वरिष्ठ उपाध्य एवं पूर्व परराष्ट्रपति नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा अनुदान वा सफ्ट लोनको विवादमा अल्झिएर यसको कार्यान्वयन सम्झौता रोक्न नहुने पार्टीले सुझाव दिएको बताए ।

परियोजना अघि बढाउँदा अनुदान वा सफ्ट लोनको विकल्प खुला राखेर सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ, उनले भने, अहिलेनै कुनै पनि ऋण लिन्नौं भनेर ढोका बन्द गर्नुहुँदैन ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि ऋण लिँदै नलिने विवादकमा कारण मुलुकको हितमा हुने सम्झौता गर्नबाट पछि हट्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।

कांग्रेस नेता एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले हाल बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखेको एक सहभागीले बताए । कांग्रेसका पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीले एक्कासी बीआरआई कार्यान्वयन परियोजनामा सम्झौता गर्न नहुने धारणा आयो, ती नेताले भने ।

सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई परियोजना अघि बढाउनेबारे अझै सहमति हुन बाँकी छ । ओलीले मंसिर १७ देखि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् ।