Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

भत्ताभुङ्ग भएपछि खुल्यो चेत

काठमाण्डौ । कम्युनिष्ट पार्टी बलियो हुँदा राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डता बलियो हुन्छ । देशभक्तिको सान राष्ट्रवादसँग जोडिन्छ । तर सत्ताको लागि भारतीय दाश भएपछिको फल नेकपा एमाले त्यसका अध्यक्ष केपि ओलीले भोगेकै थिए । जसले शुरुवातमा संविधानको धारा ७६(२) को सरकारको नेतृत्व गरे । एमाले र माओवादी एकतापछि ओली ७६(१) मै फर्किए । उनको दम्ब ३ वर्ष पुग्दा पुग्दै ७६(३) मा हाम फाल्यो । पार्टीमा एकाधिकार सरकारमा एकाधिकार भित्र पूर्ण गुटबन्दीमा रमाउँदा ७६(४) चुर्लुम्ब हुँदा समेत चेत आएन । एमाललाई हराएर हिजो संविधान पोल्ने विहारीहरु मन्त्री बनाइएका छन् । आफू प्रभू भनेर दाशहरुलाई कजाउँदा प्रमओली कै संरक्षणमा भ्रष्टचार चर्किएको छ । कुनै लाज धिन शर्म नमानी कोभिड १९ मा समेत भ्रष्टचार गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा रअ र सिआईएको प्रवेशले अबको चुनाब राम्रैसँग प्रयोग हुन्छ । जहाँ चुरे दोहन समेत जोडिन्छ । थामसेर्कू एतिएयर ओम्नीसँगको सम्बन्ध समेत चुनावी मुद्दा बन्दा र आफै पराजीत हुँदा बादशाहालाई थाहा हुन्छ । माधव पक्षले भनेको छ ओलीकै कारण देशमा अशान्ति र अराजकता बढेको हो । एमाले श्रमीक किसान वर्गबाट टाढिदै देशमा पूँजीपति कालो बजार, तस्कर र माफीयासँग जोडिएको कुरा यसको एकदलीय शासनमा सरकारको नाउमा भएका नीतिगत निर्णय र बजेटले समेटेको विषयलाई चिनाउन मोती दुगड विष्णू पौडेलहरुको चलखेलसँगै चुरे दोहन काफी छ ।
एमाले नभएपनि एमालेले देशका लागि गर्छ भन्ने आशमा मत दिएका जनताले दिपक मनाङ्गे अमिर गुरुङ्ग जस्ता ठगलाई गण्डकी प्रदेश र प्रदेश १ मा मन्त्री बनाएपछि एमालेको देश निर्माण झन् छर्लङ्ग भयो । एमाले के हो यसको पछि लागेको पार्टी कार्यकर्ताले यस पटक बुझ्यो । तस्कर त्यही छन्, भ्रष्ट नेता त्यही छन्, माफीयाको योजनामा देशको प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने मोती दुगड जस्ता राज्य ठग त्यही छन् । संयोगले ती सबै यतिखेर नेकपा एमाले र ओली गुटको छत्र छायाँमा छन् । तर माधवहरुको विद्रोहले ओली पक्ष थिच्चिएको छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुर्याउन मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउन दबाब दिएर आँफूलाई ८ आना हात पार्ने धेरै इमान्दार विष्णु पौडेल जस्ता हिजोका सुकुम्बासी त झन् प्रधानमन्त्री केपि ओलीको मन्त्री परिषदमा उपप्रम तथा अर्थमन्त्रीको रुपमा छन् । ओली को हुन कस्तालाई साथ लिन रुचाउछन् पछिल्लो मन्त्री परिषदले जनाएको छ ।
एमाले संग्लो अब रहदैन । किनकी रअ र सिआर्ईले त्यसका कम्युनिष्ट आचरण सिद्दान्त र नीतिमा खोइरो लगाई दिएका छन् । खोइरो लागेको पिडाँलु विषजन्य हून्छ । कम्युनिष्टको नाउमा एमाले त्यस्तै विष बन्दैछ । एमालेलाई बचाउने हो भने माधव झलनाथले पनि आफूलाई सुधार्न सक्नु पर्दछ । ओलीको ऐलान हेर्नु पर्छ । आइतबार राती आफ्नै तहबाट पार्टी एकता जोगाउने नाममा सत्ता र कुर्सी जोगाउन ओलीले ६ बुँदे पासा फाले पनि त्यहाँ आफूले गरेका गल्ती उच्चारण नगर्दा माधव पक्षले सो प्रस्तावमा सहमति जनाएन । दोस्रो पुस्ता पनि विवाद रहित र शुद्द दुधले घोइएको अवस्थामा छैन । माओवादी पनि खोइरो लागेको पिडालु भयो । मोहन वैद्य र नेत्र विक्रमको फूर्ति अब बाँकी रहेन । देशका कम्युनिष्ट पार्टी र तीनका गुटियार, चमत्कारी भ्रष्टहरु एकाएक खुला राजनीतिमा आएपछि पैसामा चुर्लुम्ब भए । विकृति कति सम्म भयो भने आफ्नो पैतृक सम्पत्ति जे जति छ त्यसको बेचविखन नगरि राजधानीको रमाईलोमा लागेर गलत निर्णय गराएर देशलाई नोक्सान आँफूलाई फाईदा गराउने धन्दामा लागेका कर्मठहरु सबै पार्टीमा निर्णायक छन् । देशलाई सुधार्ने भनिएका माओवादीमा धेरै भेट्टिए । एमालेमा त्यो सरावरी छ । प्रधानमन्त्री केपि कै बोरेमा बेलाबखट प्रश्न उठ्ने गर्छन् । अहिले राजेन्द्र महत्तो नै ओलीका सारथी भए ओम्नीका मालिकहरुले पार्टी काम गर्ने रे ?
अराजकताले पूँजीवादलाई पनि बाँकी राख्दैन । कतिपय कुरा त्यहाँ स्वभाविक ठानिन्छ । तर सार्वजनिक भए पछि त्यो नेताको हालत के हुन्छ त्यो त सामाजिक जीवनमा पर्खाल काण्डका नायक काँग्रेसका बल बहादुर केसीहरुले सहेका छन् । अहिले राज्यले धानेको अराजकता गुटवादमा झुण्डीदा जसरी भष्मशुरहरु माथि कारबाही भएको छैन त्यस्तै माफी काँग्रेसका त्यागी नेता स्व कृष्ण प्रसाद भट्टराईले दिएकाले केसी काँग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यसम्म भएका हुन् । राजनीति रमाईलो छैन । राजनीति नियुक्ति लिएकाहरुले ओलीलाई बा भनेर पुकार गर्दै आफ्नो निम्ति दाम कमाएका हुन्छन् । तर त्यो नेकपाको नाउमा राज गर्दा देशले के पायो जनतालाई के दियो भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ । चुनाव ढिलो चाडो आउँछ जानुपर्ने जनतासँग हो । फुटेको पार्टी भ्रष्टचारले पुरिएको अनुहार कसरी मत माग्दै नयाँ योजना प्रस्तुत गर्छ ? यस बारेमा एमाले नेतृत्वले ख्याल गरेको छैन । त्यही कारण केहि सुधारका संकेतहरु देखाउन संसद पूर्नस्थापनाका निम्ति दर्ता भएको रिट संवैधानिक इजालासको बहसमा पुगेपछि सरकारकी पक्षकै कानून व्यवसायीहरुको कारण झन् विवादमा तानिएको छ ।