काठमाडौं । दुई सातादेखि नेपाली काँग्रेस आन्तरिक भागबण्डाको सहमतिको खोजीमै रुमलिएको छ । मंसिर २६ गतेदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सहमतिको प्रयासका नाममा बारम्बार स्थगित हुँदै आएको छ । यद्यपि, मंसिर २६ र २९ गते सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बहिस्कारकाबीच बैठक सञ्चालन गरेका थिए ।

त्यसपछि गएको सोमबार, बुधबार र शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठकमा पनि पौडेल पक्षले उपस्थिति नहुने जनाउ दिएपछि बैठक स्थगित भएका थिए । सभापति देउवाले थप सहमतिको प्रयासका लागि अर्को बैठक पुस १० गतेलाई सारेका छन् । सहमतिका लागि देउवाले देखाएको लचकताप्रति संकेत गर्दै उनी पक्षीय एक नेताले भने, ‘सभापति ज्यूले आफूमा निहित अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अर्को पक्षलाई कुरेर बस्नु भयो । उहाँको यही पार्टी अनिर्णय बन्दी बनेको छ ।’ पार्टी विधानले विभाग र समिति गठनको जिम्मेवारी सभापति निहित राखेको छ । ती नेताका अनुसार देउवाले पौडेल पक्षको दबाबलाई चिरेर समयमै आफ्नो अधिकार क्षेत्रका काम गरेको भए पार्टीको यो हालत हुने थिएन ।

तत्कालीन विधान अनुरुप विभागहरुको गठन, भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुका अधिवेशन र नेतृत्वको समानस्तरमा पुग्नेहरुलाई सक्रिय राख्न उपयुक्त जिम्मेवारी दिने कुरामा देउवा चुके । कार्यकाल सकिनै लाग्दा उक्त कुराहरु गर्न खोज्दा देउवा चेपुवामा परेको उनको बुझाइ छ । यतिबेला देउवामाथि सतहमा देखिएका ४ गुटलाई पार्टी संगठनमा हिस्सा पुर्याउनु प्रमुख चुनौती रहेको छ । आफूसहित पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला र विजय गच्छदार समूहलाई भागबण्डामा समेट्नुपर्ने देउवाको बाध्यता छ । विगतमा काँग्रेसमा ६०–४० को भागबण्डा मात्र हुने गरेका थिए ।

सिटौला र गच्छदारले पनि भागबण्डा खोजिरहेको अवस्था छ । गच्छदारले पार्टीको आन्तरिक गतिविधिमा देउवा पक्षलाई साथ दिएको पाइन्छ भने सिटौला समूह पौडेल पक्षसँग नजिक देखिन्छ । तर पौडेल पक्षले खोज्ने ४० प्रतिशत भागमा सिटौला अटाउँदैनन् । देउवा पक्षीय नेताहरु पौडेलले सिटौलालाई समेट्नुपर्ने तर्क गर्छन् भने पौडेल पक्ष सिटौलाको सहयोगमा देउवा सभापति चुनिएकोले देउवाले नै समेट्नुपर्ने जवाफ फर्काउछन् । यता पौडेल पक्ष गच्छदारलाई भागबण्डामा सामेल गरेकोमा खुसी छैन । तर विवादको विषय बनेको नेविसंघमा देउवाले पौडेल, सिटौला र गच्छदारलाई समान हिस्सा दिने रणनीति लिएको छ । जसकारण काँग्रेस विवाद निकासहिन बन्न पुगेको देखिन्छ ।