काठमाडौँ — पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रहरीले मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि छाडेपछि घटनाको कारण र प्रहरीको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ। प्रारम्भिक विवरणमा जबरालाई पक्राउ गरिएको भनिए पनि प्रहरीले पछि उनलाई कुनै मुद्दामा पक्राउ नगरिएको, सुरक्षा खतरा देखिएपछि सुरक्षित स्थानमा राखिएको स्पष्टीकरण दिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले जबरालाई सुरक्षा खतरा रहेको सूचना पाएपछि राति नै कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन्। उनका अनुसार सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन उनलाई कार्यालयमा राखिएको हो। जबराका परिवारका सदस्यलाई समेत प्रहरीले ‘जेनजीबाट सुरक्षा थ्रेट’ रहेको बताएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

तर, जबरालाई निवासबाट राति नै प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्‍याएको, उनलाई पक्राउ गर्दा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिइएको र नियन्त्रणमा लिनुको विस्तृत कानुनी आधार तत्काल सार्वजनिक नगरिएको विषयले प्रश्न उठाएको छ। प्रहरीका प्रारम्भिक स्रोतहरूले उनलाई पक्राउ गरिएको बताएका थिए भने पछि सुरक्षा कारणले कार्यालयमा ल्याइएको भनाइ आएको हो।

घटनापछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीसमेत जबरालाई भेट्न टेकु पुगेको थियो। तर प्रहरीले भेट्न अनुमति नदिएपछि आयोगको टोली फर्किएको जनाएको छ। यसले घटनाको प्रक्रिया, सुरक्षा कारण र व्यक्तिको अधिकारका विषयमा थप प्रश्न उठाएको छ।

जबरालाई आइतबार दिउँसो प्रहरीले करिब १२ घण्टापछि छाडेको थियो। प्रहरीले उनलाई सुरक्षित स्थानतर्फ पठाइएको बताएको छ। यसबीचमा उनीमाथि कुनै औपचारिक अभियोग लगाइएको वा पक्राउको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

राजनीतिक भेटघाटमाथि निगरानीको दाबी

जबराको नियन्त्रणमा लिइएको घटनासँगै उनको पछिल्लो राजनीतिक तथा न्यायिक सक्रियताबारे पनि विभिन्न दाबी सार्वजनिक भएका छन्। सरकारी निकट स्रोतलाई उद्धृत गर्दै केही विवरणमा जबराले पछिल्लो समय राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेटघाट बढाएको, न्यायिक विषयमा चासो राखेको र सरकारविरोधी गतिविधिमा संलग्न समूहहरूसँग सम्पर्क बढाएको आरोप लगाइएको छ।

विशेषगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जबराको पछिल्लो भेटघाटलाई लिएर सरकारी तहमा चासो बढेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, जबराले ओलीसँगको भेटमार्फत सरकारविरुद्ध कुनै योजना बनाएको वा आन्दोलनको ‘रोडम्याप’ तयार पारेको भन्ने दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

सरकारविरोधी राजनीतिक गतिविधिसँग जबराको सम्बन्ध रहेको भन्ने आरोप पनि अहिले सार्वजनिक दाबीमै सीमित देखिन्छ। प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको आधिकारिक कारणका रूपमा भने सुरक्षा खतरा नै अघि सारेको छ। त्यसैले राजनीतिक चलखेलकै कारण उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको निष्कर्षमा पुग्नुअघि प्रहरीको आधिकारिक भनाइ, सम्भावित सुरक्षा सूचनाको प्रकृति र घटनाको कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

ओलीको संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डा र नयाँ राजनीतिक समीकरण

यस घटनाको अर्को राजनीतिक पाटो नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय अघि सारेको संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दासँग जोडिएको छ। एमालेले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीको पुनर्निर्माण, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रमुख राजनीतिक कार्यभारका रूपमा अघि सारिएको देखिन्छ। एमालेको आधिकारिक सामग्रीमा पनि ओलीको यही शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ।

ओलीले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई लोकतन्त्र र संविधानसँग जोड्दै राजनीतिक संघर्षको आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले न्यायिक प्रक्रियाबाट समाधान नभए जनदबाबमार्फत राजनीतिक संघर्ष अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यसले एमाले र वर्तमान सरकारबीचको राजनीतिक दूरीलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। तर ओलीको संसद् पुनर्स्थापनाको राजनीतिक अडान जबरासँगको भेटघाटकै परिणाम हो भन्ने दाबी भने प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि दुवै पक्षबीच भएका भेटघाटको विषयवस्तु र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी थप प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

सरकारविरोधी आन्दोलनको अर्को मोर्चा मधेस

सरकारका लागि चुनौती केवल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डामा सीमित छैन। मधेसकेन्द्रित दलहरूले समेत चाडपर्वपछि आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्। संविधान संशोधन, संघीयता, प्रदेश अधिकार, समावेशिता तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर आन्दोलनको तयारी भइरहेको ती दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायत नेताहरूले छठपछि सरकारविरुद्ध राजनीतिक दबाब बढाउने संकेत दिएका छन्। मधेसमा संगठन परिचालन, कार्यकर्ता भेला र राजनीतिक संवादलाई तीव्र बनाउने तयारीसमेत भइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारविरोधी राजनीतिक गतिविधि एकैपटक विभिन्न दिशाबाट अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ। एउटा पक्षमा एमालेले संसद् पुनर्स्थापनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेको छ भने अर्को पक्षमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले संघीयता र प्रदेश अधिकारको प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसले सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने सम्भावना भने देखाएको छ, तर यी गतिविधिबीच कुनै एकीकृत योजना वा समन्वय रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छैन।

जबरा प्रकरणले उठाएको मूल प्रश्न

जबराको नियन्त्रणको घटनाले अन्ततः एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—यदि कुनै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीमाथि सुरक्षा खतरा थियो भने राज्यले उनलाई सुरक्षा दिने प्रक्रिया किन मध्यरातमा प्रहरी कार्यालयमा लैजाने शैलीमा अघि बढायो?

प्रहरीले सुरक्षा खतरा रहेको सूचना आएको बताएको छ। तर त्यस्तो खतराको प्रकृति के थियो, खतरा कहाँबाट थियो, त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार के थियो र घरमै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकिने अवस्था किन आयो भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। अर्कोतर्फ, यदि उनीविरुद्ध कुनै आपराधिक अनुसन्धान वा अभियोजनको आधार थियो भने त्यसको कानुनी प्रक्रिया र आरोप पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने प्रश्न उठेको छ।

मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई भेट्न नदिइएको घटनाले पनि यही प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ। सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाएर राज्यले कसैलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने भए पनि त्यसको प्रक्रिया कानुनसम्मत, आवश्यक र पारदर्शी हुनुपर्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ।

अर्कोतर्फ, पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवेदनशील संवैधानिक पद सम्हालिसकेको व्यक्तिको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि वा न्यायिक विषयमा प्रभाव पार्ने प्रयाससम्बन्धी विश्वसनीय सूचना राज्यसँग थियो भने त्यसको छानबिन पनि कानुनी प्रक्रियामार्फत हुनुपर्ने हुन्छ। आरोपकै आधारमा राजनीतिक उद्देश्य जोड्नु वा सुरक्षा कारणको नाममा प्रक्रिया अस्पष्ट राख्नु दुवै अवस्थाले संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

जबरालाई करिब १२ घण्टापछि छाडिएपछि घटनाको तत्कालीन अध्याय त सकिएको छ। तर उनलाई किन मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइयो, वास्तविक सुरक्षा खतरा के थियो, प्रहरीलाई सूचना कसरी प्राप्त भयो र नियन्त्रणको कानुनी आधार के थियो भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छन्।

यसैबीच, सरकारविरुद्ध एमालेको राजनीतिक दबाब र मधेसकेन्द्रित दलहरूको प्रस्तावित आन्दोलन अघि बढिरहेका बेला जबरा प्रकरणले नेपालको राजनीति र न्यायिक क्षेत्रबीचको सम्बन्धमाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ। आगामी दिनमा सरकारले यस घटनाबारे कति पारदर्शी रूपमा जानकारी दिन्छ र राजनीतिक तथा न्यायिक संस्थाहरूले यसलाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुराले घटनाको वास्तविक प्रकृति स्पष्ट पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।