काठमाडौं । ओरालो लागेपछि सबैले च्याप्छन् । जब शक्तिमा हुन्छ सबैकुरा ठिकठाक हुन्छ तर शक्ति कमजोर भएपछि आफन्त पनि दुस्मन बन्छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायरको तयारी भएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो। केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने स्रोतको भनाइ छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा पनि अधिकारी नै मुख्य अभियुक्तका रूपमा देखिएका छन्। विमानस्थल निर्माणको सुरुवातमा अधिकारी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख थिए। पछि उनी नै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक भएर अर्बौँ अनियमितता हुने गरी निर्णय गराएको अख्तियारको भनाइ छ। अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख थिए। २०७८ माघदेखि हालसम्म पनि उनी नै प्राधिकरणको महानिर्देशक छन्। विमानस्थल निर्माणको विषयमा ठेक्का सम्झौतापहिले नै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। तर, लागत बढाई ठेक्का सम्झौता गर्ने तयारी भनेर परेको उजुरी अख्तियारले नै तामेलीमा राखिदिएको थियो। २०७० चैत १२ गते अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। पछि संसदीय समितिको निर्देशनपछि अख्तियारले यो मुद्दामा पुनः अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। गत बुधबार मात्रै भक्तपुरको नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा साढे १३ करोड बिगोसहित अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उनी हाल अख्तियारको हिरासतमा छन्। यो मुद्दाको थुनछेक सकिनासाथ पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारमा बाँकी काम सकेर मुद्दा बुझाउने अख्तियारको तयारी छ। पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारबारे यसअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गरेको थियो। करिब १० अर्ब रूपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै समितिले निर्देशन दिएपछि अख्तियारले यो मुद्दामा अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। यसको निर्णय प्रक्रियादेखि विभिन्न तहमा जोडिएका व्यक्तिहरूसँग अख्तियारले बयान समेत लिएको छ। करोडौँ भ्रष्टाचारको आरोपमा अधिकारीसँगै उनीपछि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख भएका विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल समेतलाई प्रतिवादी बनाउने अख्तियारको तयारी छ।
२०७९ पुस १४ मा सम्पन्न भई सञ्चालन योग्य भएको भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। २०७१ जेठ ८ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच आईकाओ फोरडी क्याटेगरीको विमानस्थल ईपीसी मोडेलमा निर्माण गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा विस्तार, पर्यटकीय, आर्थिक एवं व्यावसायिक विकासका लागि भन्दै २०३२ सालदेखि नै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। २०६८ मङ्सिर ११ मा अर्थ मन्त्रालयले ईपीसी मोडलमा विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने शर्तका कारण चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाएका थिए। चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले करिब २२ अर्ब रूपैयाँमा प्राधिकरणसँग २०७१ जेठ ८ गते सम्झौता गरेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएको ७ वर्षभित्र ब्याज र १३ वर्षभित्र चीनले दिने सहुलियत ऋणको साँवा चुक्ता गर्ने सम्झौता छ।