काठमाडौं । २०४२ सालदेखि काठमाडौंवासीको सपना बनेको मेलम्ची खानेपानी परियोजना एसियाली विकास बैंकको ऋणमा निर्माण हुँदै गर्दा उद्घाटन गर्ने हुटहुटीले केपी शर्मा ओलीले सिलालेख टाँसे पनि गत असारमा आएको भीषण बाढीका कारण ध्वस्त भएको अवस्थामा छ । सो परियोजनामा चीनको सिनो हाइड्रो कम्पनीले काम गरिरहेको थियो । अहिले सोही कम्पनीलाई बाढीले ल्याएको गेगर फालेर पानी सुचारु गराउन खानेपानी मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएको छ । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी तीन महिनाभित्र मेलम्चीको पानी पुनः काठमाडौंमा ल्याउने बताइरहेका छन् भने उनलाई रु ३० करोड इष्टिमेटमा छ गुणा बढी रकम बढाएर रु १ अर्ब १२ करोड खर्च गरेर गेगर फाल्ने खञ्चुवाहरुको योजना पत्तो छ कि छैन ? यो विषयलाई लिएर मुख्यसचिव समक्ष पुगेको फाइल इस्टिमेटभन्दा बढी रकम देखिएपछि फिर्ता भएको थियो । अहिले भेरिएशन मिलाउने र खाने प्रक्रियामा चाइनिज ठेकेदार नेताहरुको घरघरमा चारिरहेका छन् भने खानेपानी विभागका महानिर्देशक तिरेश खत्री चाइनिजले चाहेको रकम फुत्काउन लागिरहेका छन् । भेरिएशन र इष्टिमेटभन्दा बढी रकम माग गर्नु भनेको आर्थिक नियमावली विपरित हो । जानकारहरुका अनुसार त्यहाँको गेगर हटाउन सरकारको तहबाट छुट्याइएको रु ३० करोड मनासिव हो, छ वटा एक्स्टाभेटरले १५ दिन काम गर्ने हो भने गेगर फाल्न सकिन्छ पानी सहज रुपमा आउन सक्छ तर मन्त्रीले नै तिरेश खत्री जस्ता धूर्त हाकिमलाई चाइनिज समूहसँग नेगोशेसन गरेर मेलम्ची बाँधमा देखिएको समस्या हटाउने बाटो तय गर्न खटाउनुले दालमा कुछ काला हे भन्ने शंका उब्जाएको छ । कतै मन्त्री चौधरीलाई चुनाव खर्चका लागि भेरिएशन र इष्टिमेटभन्दा बढी रकम छुट्याउने सल्लाह यिनै तिरेशले त दिएनन् ? मन्त्रालयभित्र गाइगुई चल्न थालेको छ । स्मरणीय छ, एशियाली विकास बैंकले मेलम्चीका निम्ति अब सहयोग गर्दैन । त्यहाँ हुने खर्च सबै नेपाल सरकारको कोषबाट जाने हो ।