काठमाडौं । पार्टीका बफादार नेतालाई गुटको आधारमा राम्रो काम गर्दागर्दै घोक्य्राएर मधेश वृत्तबाट सरकारमा सहभागी गराइएका रामेश्वर राय यादवले नेपाली श्रम बजारका मजदूरहरुको हितमा मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा गएर श्रम शोषणमा परेका नेपालीहरुको सन्दर्भमा समेत सिन्को भाँचेनन् । त्यसो त सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले समेत संघीय शासनको महत्वमाथि प्रहार गर्दै स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई गिजोलेर विवादित बनाइरहेका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विधेयकप्रति कर्मचारीहरुकै असन्तुष्टि चर्किएको छ । कुनै पनि कानुन बन्नअघि सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर सहमतिका आधारमा कानुन बन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको भए निजामती कर्मचारी विधेयक संसदमा पुग्नु अगावै अलपत्र पर्ने अवस्था आउने थिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गुटका आधारमा श्रमबाट गोकर्ण विष्ट, सामान्य प्रशासनबाट लालबाबु पण्डितलाई खेदेको परिणाम अहिले देखिँदैछ । नेकपाप्रति कुनै साइनो नभएका रामेश्वर राय र हृदयेश त्रिपाठीको काम आन्तरिक भ्रष्टाचार चम्काउने बाहेक केही देखिएन । नेपाली युवाहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ठग्दै आएका कैलाश खड्कालाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सदस्य नियुक्ति गर्नु मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीहरुमार्फत् भइरहेको ठगीलाई बल पुर्याउनु हो । मुखले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको हल्ला चलाएर म्यानपावरका मालिकहरु मार्फत् नेपाली युवाहरु ठग्ने विगतको परम्परा अहिले पनि जारी छ । त्यही पम्परालाई बल दिँदै मन्त्री रामेश्वर यादवले मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । कोरोना कहरका कारण अलपत्र भएका नेपालीहरुको उद्दार गर्नुको सट्टा मुकदर्शक बनिरहेको सरकारप्रति नेपाली जनताको भावना आक्रामक हुनु रामेश्वर जस्तै मन्त्रीहरुको व्यवहारले हो ।

श्रमिकले लकडाउनको बेला खान पाएनन्, श्रममन्त्रीलाई पत्तो भएन । कोरिया फर्कने ४ हजार मजदुर राजधानीमा थुप्रिएका छन् । सरकारले हवाइजहाजको व्यवस्था गरेको छैन । शोषण यतिसम्म हुँदैछ कि गोकर्ण विष्ट श्रममन्त्री हुँदा सरकारबाट सोझै कामदार लैजाने जापान सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याएर यतिखेर श्रममन्त्री यादवले मानव तस्करहरुलाई तालाचाबी सुम्पने तयारी गर्दैछन् । मन्त्री नै यस्तो लुटाहा भएपछि बोर्ड सदस्य भएका खड्काहरुको धन्दा नचम्किएर के हुन्छ ?