काठमाडौ सरकारले उचित समयमा उपयुत्त विज्ञलाई निश्चित ठाउँ दिएको भए नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुको हविगत दयालाग्दो हुने थिएन । राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनि वायु सेवा निगमको अवस्था दयनिय बनाउने काम सरकारकै संरक्षणमा भई रहेको छ । तर नेपाल विधुत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम उपयुत्त समयमा दक्ष सक्षम र योग्य व्यक्तिहरुको प्रवेशले ति दुवै संस्थानहरुले नाफा कमाएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुदाँ नेपाल विधुत प्राधिकरणमा कुलमान घिसीङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाइयो भने दाहालकै सिफारीसमा सुर्रेन्द्र कुमार पौडेललाई नेपाल आयल निगमको कार्यकारी प्रमुख बनाइयो । लोकतन्त्रको स्थापना पछी लामो समय घाटामा चलाइएका यि दुवै संस्थानहरु नाफामा छन् । निगमले गुणस्तरिय इन्धन उपभोतmालाई दिएको छ । भने प्राधिकरणले १८ घण्टाको लोड सेडीङ घटाएर वितिmय रिण छिमलेर ९ अर्व नाफा कमाउको छ । यि संस्थानहरु जस्तै प्रगति देखिनु पर्ने नेपाल टेलिकम दुर सन्चार प्रािधिकरण काठमाण्डौ उपत्याका खानेपानी लिमीटेड र खानेपानी व्यवस्थापन वोर्ड रहेका छन् । संस्थानहरुलाई सुधार गर्न सम्बन्धित विषयको विज्ञ र कुसल व्यवस्थापकको जरुरी पर्दछ भन्ने कुरा वर्तमान सरकारको नेतृव्व र पाटी नेतृव्व ले बुझ्नु गर्दछ ।
सरकारको काम देखिने र पाटीले जस पाउने संस्थान वोर्ड समिती निगम प्राधिकरण हरुलाई समय अनुकुल संन्चालन गर्ने हो भने प्रगती गर्न सक्छन् । भन्ने उदाहरण आयल निगम र विधुत प्राधिकरण हुन् । सरकारको हस्तक्षेप भएन भने र निती नियममा चल्न दिने हो भने जनतामा आधारित सार्वजनिक संस्थान हरुले प्रगति गर्दछन् त्यहाँ भ्रष्टचारको गन्ध आउन नसक्ने व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । योजना विदहरुले बनाउने नितीगत कार्यक्रमलाई सफल बनाउने दायित्व सरकारको हो । वर्तमान सरकारले जुन संस्थानमा जस्तो व्यतिm र विज्ञको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो व्यतिm नियुतmी गरी दियो भने लगानी वोर्डको जस्ता विवाद हुदैन । मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आर्थिक क्षेत्रमा लोभ नगर्ने हो भने उनीहरुका हनुमान र दललाहरुको केही लाग्दैन । सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सुद्धृढ बनाउन सके राज्यको राजश्व बढदछ । प्रधानमन्त्रीको संम्वृधि र विकासको नारा पनि पुरा हुन्छ । लिग नबनि रेल कुर्दैन समुन्द्रको बेग नछानी पानी जहाज चल्दैन भन्ने कुरा योजनाकारहरु संग प्रधानमन्त्रीले निरन्तर बहस र छलफल गर्नु पर्दछ । राम्रो काम गर्नेलाई मौका दिनु राज्यको दायित्व हो । भष्टचारी र लुटाहलाई गुटको आधारमा सत्तामा निरन्तरता दिनु राज्य अपराध हो । के नेकपाको नेतृत्व र वर्तमान सरकारका सन्चालकहरुले यस्ता विषयमा गम्भिरतापुर्वक ध्यान देलान ?