काठमाडौँ । ज्यानमारा अभियोगमा जेल बसेका व्यक्तिको कैद मिनाहा गर्ने सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश नै हुन्छन् भने यहाँ न्यायको अपेक्षा कसरी गर्ने ? निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने आफ्नो फैसलालाई लिएर महाभियोग लागे आफूलाई आपत्ति नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा आइतबार बयान दिँदै जबराले कानुनले न्यायाधीशलाई दिएको विवेक प्रयोग गरेर आफूले कोइरालाको कैद घटाएको तर्क गरेका छन् । जबरा र तत्कालीन न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्यामा २० वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी कोइरालाको सजाय ८ वर्षमा झारिदिएको थियो । त्यति नै समय कैद बसिसकेका कोइराला सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि थुनामुक्त भएका थिए । राणा र केसीको इजलासबाट भएको उक्त फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । सर्वोच्चले कैद घटाउने फैसला उल्ट्याउँदै २० वर्ष नै कैद हुने फैसला सुनाएपछि हाल कोइराला कारागारमा रहेका छन् । आइतबारको सुनुवाइमा समिति सदस्यहरूले कोइरालाको सजाय घटाउने गैरकानुनी फैसला गरेको तथा त्यसविरुद्धको पुनरावलोकन निवेदनलाई सुनुवाइ नगरी निरन्तर पन्छाएको विषयमा जबरासँग जवाफ मागेका थिए । जबराले उक्त मुद्दाबारे मिडियाले आम मानिस र सांसदमा समेत भ्रम फैलाएको दाबी गरे । तत्कालीन समयमा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनले न्यायाधीशहरूलाई सजाय घटाउन सक्ने गरी दिएको विवेकको अधिकार आफूले प्रयोग गरेको जबराको दाबी थियो । त्यसरी सजाय घटाउने क्रम हिजोदेखि चलिआएको, आज पनि रहिरहेको र भविष्यमा पनि जारी रहने उनले बताए । यसै मुद्दाका कारण आफूलाई महाभियोग लागेर अवकाश पाउने अवस्था आएछ भने पनि आफूले हार्दिकतापूर्वक लिने जबराले बताए । जबराले आइतबारको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को संरचना बदल्ने गरी अध्यादेश ल्याएर डाकेको बैठकमा सहभागी भएको तथा त्यसपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ नगरेको भन्ने आरोपको पनि सामना गरे ।