काठमाडौं । देशको कुल ६८ अर्ब रकम सहकारीबाट हजम गर्ने काँग्रेस र उमाले धेरै छन् । तर रास्वपा सभापति रवि लामछिाने विरुद्ध एमाले र काँग्रेस नांगै भएर लागेका छन् । प्रहरीले पक्राउ गर्न जाँदा अन्तिम इच्छा के छ भन्छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको डिएसपीको त्यो शब्दले राजाको शासनलाई झल्काएको छ ।
सरकार तिनकै राज्य लुट्ने तिनै भएपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको धोती नै खुस्केको छ । काँग्रेसका गृहमन्त्री मुलुकको संवदेनशीलताका बारेमा चासो दिँदैनन् । तर तिनको प्रहरी पूर्व गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न जाँदा अन्तिम इच्छा सोध्छ । सरकारले ज्वाइँ ठानेका काँग्रेसका धनराज गुरुङ १५ करोड, भरत महर्जन १० अर्ब ३४ करोड, केदारनाथ शर्मा १६ करोड, चन्द्रबहादुर लामा ८ अर्ब ७९ करोड, सुरेन्द्र भण्डारी ६ अर्ब, तेजविक्रम थापा २ अर्ब २८ करोड, जीवन राई १६ अर्ब ५० करोड ठगेका छन् । त्यसैगरी एमालेका केवी उप्रेती ८ अर्ब, देवकुमार नेपाली २ अर्ब, इच्छाराज तामाङ ७ अर्ब ८२ करोड, ऋषिकेश पत्नी अञ्जना कोइराला १४ करोड कुम्ल्याउनेमा पर्छन् । सहकारीको मुद्दामा सरकार मौन बन्दैगएको छ । संसदको विधेयक अधिवेशनका बेला यो विषयले महत्व नपाउनुमा सरकार नै दोषी हो । सरकारले रास्वपालाई ध्वस्त पार्न अनेक जाल रच्दैछ । एकै प्रकृतिका मुद्दा पाँच ठाउँबाट चलाएर धरौटी राख्दै छुटेका रविलाई उच्च अदालत बुटवलले थुनामा राख्ने फैसला गरेको दुई घण्टामै पक्राउ ग¥यो । प्रहरीमा दलीय कारणको रूप पक्राउ गर्न गएका डिएसपीले देखाए अन्तिम इच्छा के छ भनेर अब प्रहरीले पक्राउ गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई त्यो शब्द प्रयोग गरे हुन्छ । किनकि सहकारी ठग जोगाउन सीआईबी पनि प्रयोग भएकै हो । आदेश जे आउँछ त्यो नै कानुन भएपछि राज्य आतंक चर्कने कुरा नौलो होइन ।

रवि आए जगाए गए
अरु भन्दा जान्ने हुँकारबाट बनेको पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आफैं विवादमा रहे पनि महाधिवेशनको हतारमा थिए । आफ्ना विरुद्ध राज्यको पूर्वाग्रही कारबाहीबाट आक्रोश प्रकट गर्दै लामिछानेले आफ्नो पीडा बनाउँदा पार्टीका पदाधिकारीहरू तै चुप मै चुप भएकै बेल फेरि जेल परे । संसदमा हरि ढकाल, सुमना श्रेष्ठ, डा. तोषिमा कार्कीहरूको प्रस्तुतीले मात्र होइन मनिष सुमनको भनाई डा. स्वर्णिम तर्कले सरकारको दमनकारी प्रवृत्तिको विरुद्ध चमकदार भएर पनि सुन्ने र सुनाउने बाहेक केही भएन ।
आओवादीले रास्वपालाई जति साथ दियो त्यसको मूल्यांकन भएको छैन । नेकपा एमाले र नेकाको माग राख्न आएको सम्झेर ती पार्टीले रास्वपाले उठाएको मुद्दालाई चासो दिएनन् । रास्वपाका सभापति रविलाई सहकारी ठगीमा जेलमा कोचेर अरुलाई तर्साउन खोजेको सरकारले आफ्नै मित्र र शत्रु छुट्याएको छैन । सहकारी ठगीसँग काँग्रेसका धनराज र एमालेका ऋषिकेश पोखरेललाई नैतिक रूपमा छोएन । उनीहरूको पद निलम्बन पनि भएन । सिआईबीले गरेको अनुसन्धान पनि दब्यो । चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाडो ठान्ने स्वार्थी गणतन्त्र र सत्ता लम्पट चरित्रले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट शासकीय स्वरूपको व्याख्या गर्दै आफैं नांगिएको पत्तो पाएन । रास्वपाले जन सम्पर्क अभियान चलाउने भनेको छ । उसको त्यो अभियानमा आफैं सरिक हुने रविकोच ाहना टाउकोमा झुण्डिएको तरबार खस्यो भने अड्किन सक्छ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वकै कारण मुलुक धरासायी भएको हो । भ्रष्टाचार यो सरकारको पहिलो लक्ष्य हो । सरकारले नजताका काम गर्दैन । राम्रालाई खेद्ने हाम्रा छान्ने भएकाले ओली ब्राण्डको समृद्धि हो । किनकि प्रतिस्पर्धाबाट आएको त्रिविविका उपकुलपति डा. केशरजंग बराललाई खेद्न प्रधानमन्त्रीले एमालेका विद्यार्थी परिचालन गरे । त्रिविविका अस्थायी प्राध्यपक र कर्मचारी स्थायी गर्न दबाव दिएर अदालती आदेश लत्याएर प्रधानमन्त्रीले मुलुको त्रिविविलाई कता लैजाँदै छन त्यो देखियो ।
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले त्रिवि उपकुलपतिसँगको काम गराईबाट शैक्षिक गुणस्तर उकास्न सहायेग पुग्ने आशा गर्नु आफैंमा सकारात्मक थियो । तर प्रधानमन्त्रीलाई राम्रा होइन बरु दलालप्रति रुचि छ । रास्वपालाई त्यता चासो छैन । कुलमानको वर्खास्तीप्रति पनि त्यो बोलेन । सभापति रवि लामिछाने भने जन सम्पर्क विस्तार गर्ने गरी राजमार्ग केन्द्रीत प्रदर्शन गर्ने भन्दै कार्यक्रम गर्न अग्रसर भएकै बेला पक्राउ परेका छन् । आफू कानुनी कटघरामा परेका नेता अदालती कारबाहीबाट मुक्त नहुँदै पार्टीको काममा फर्कनु कानुन सम्वत हुन्छ कि हुन्न, कानुनको पारखी सोभिता गौतमलाई थाहा होला । तर कसले सुन्ने ?
रवि र ठूला पार्टीका ठूला नेताको चरित्रमा फरक देखिएन । उनले पार्टीको कार्यवाहक दिन पनि समय लाग्यो । डिपी अर्याल त्यो पार्टीको लगानीकर्ता भएर पनि कुनै क्रियाशीलता देखिएन । रवि थन्केपछि रास्वपाको रौनक हरायो । डा. स्वर्णिमले मौका पाएनन् । जब रवि लामिछाने कानुनको ख्याल नगरी पार्टी नेतृत्वमा फर्के रास्वपाको चहल पहल चम्केको छ । तर जनताको सरोकार प्रति त्यो सचेत छैन । उसको रिस प्रमसँग बढी छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि जनताको पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा नौ महिने कार्यकाल साक्षी छ । यस पटक कालो बजार, भ्रष्टाचार र बिचौलिया प्रथालाई सरकारले नै मलजल गरेको छ । रास्वपाले समेत भ्रष्टाचार, महंगी, कालो बजारप्रति समेत खबरदारी गरेन । रवि गृहमन्त्री भए आफैं नागरिकता र पासपोर्ट काण्डमा फसेर हामी मात्र जान्ने अरु माखण्डी भन्दै गर्दा रवि सहकारी ठगीमा चुर्लुम्मै भए । सरकार पूर्वाग्रही नै छ । यो सरकार भ्रष्टााचारको रक्षक भएको प्रमाण धेरै छन् । तर रास्वपाले भ्रष्टाचारी विरुद्ध घण्टी बजाएको जनताले थाहा पाएन । जान्नेलाई छान्नेको गति देखेर हिजोको रास्वपा आज खास्वपा भयो भन्दा हुने भएको छ ।