बलराम मिश्रका कारण ठेक्का विवादमा
काठमाडौं । सत्ता उन्मादीले कानुन मिच्ने भ्रष्टाचार गर्ने अपराधमा सक्रिय भ्रष्टहरूले ठाउँ पाएपछि कतिसम्म गर्छन् भन्ने कुरा रेल विभागले सार्वजनिक खरिद पुनरवोकन समितिविरुद्ध सर्वोच्च जानु र आफ्नो स्वार्थको फैसला गराउनुले छर्लङ्ग पार्छ । मन्त्री रघुवीर महासेठ र मिश्रले कमाउनै पर्ने रेल विभागको ठेक्काबाट अशुल्न ठेकेदारहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याउँदै विभागलाई भ्रष्टाचारको थलो बनाउने योजनाको भण्डाफोर भएपछि विभाग विवादमा परेको हो । प्रमअ‍ोलीको योजना यहाँ भत्कँदैछ । समयमा काम नगर्ने, पैसा बढाउने ठेक्का दिलाउँदैमा प्रतिशत माग्ने, गुणस्तरहिन काम गरी राज्यलाई टाट पार्ने छेपाराहरूको भिडको नेतृत्व रेल विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर बलराम मिश्रले गरेका छन् । प्रम ओलीको योजनालाई बन्धन खडा गर्ने मिश्रमाथि छानविन हुनु जरुरी छ । सरकारको प्रमुख एजेण्डा बनेको रेल सञ्चालनकै विषयमा ५ वटा मुद्दा पर्नुको कारण पैसाको लेनदेन हो । रेलको लीग बनाउने ठाउँ ठाउँमा पुल बनाउने काममा ढिलाई हुँदा राष्ट्रिय गौरवको योजना नै अलपत्र पार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । रेल विभाग आफैंले ३ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा हालेकोछ । विभाग सरकारकै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन कार्यालयविरुद्ध अदालत गएको छ ।
सरकार अधिनस्त समिति र रेल विभागका बीचमा द्वन्द्व निम्त्याउनुको कारण के हो ? जबकि विभागमा रमण जेभी, रसुवा, टुण्डी र लुम्बिनी कन्स्ट्रक्सनै ठेक्का प्रतिस्पर्धी थिए । रेलको पुल बनाउने कम्पनी आफू भएको दाबी रमण जेभीको छ । सरकारले तयार गरेको स्टाण्डर्स बिडिङ डकुमेन्ट विपरित विभाग कसरी गयो ? बर्दिवास, निजगढ क्षेत्रमा रेल्वे खण्डमा पर्ने दुईवटा पुल निर्माण गर्न बोलपात्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धामा गएको कम्पनीलाई हटाएर विभाग रसुवा, टुण्डी र लुम्बिनीको भर कसरी प¥यो ? अब यो केश अख्तियारमा पुग्दैछ । अख्तियारबाट छानविन हुनु भनेको सरकारको ऐजेण्डा सफल हुन नदिनु हो । अख्तियार आफैं भ्रष्टहरूको जालोमा छ मिश्रहरू घुस खुवाउँछन्, उम्कन्छन् । विभागको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिले रद्द गर्ने हैसियतमा थियो रद्द भयो । समितिविरुद्ध रेल विभाग अदालत गयो । बलराम मिश्र दूधले धोइएका शुद्ध होइनन् । उनलाई सहसचिव बढुवामा बारम्बार धक्का लाग्नुको कारण समेत अहिले शंकाको घेरामा परेको छ । रेल विभाग र निर्माण कम्पनीको विवादले यतिखेर सरकारको लक्षित योजनालाई अलपत्र पार्ने काम भएको छ । बलराम मिश्र कहिले विभागमा आउँछन् र ठेकेदारहरूको बीचमा लडाई पारिन्छ भन्ने सोचमा विभागका भ्रष्टहरू पर्खेर बसेका रहेछन् । जबकि रमण कन्स्ट्रक्सन र पम्पु कन्स्ट्रक्सनबीच तुलना हुँदैन । सरकार समयमा काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कालो सूचिमा राख्ने अभियानमा छ । यस्तै चाल हो भने अब विभागीय जिम्मेवारी पाएका प्राविधिकहरूलाई पनि कालो सूचिमा राख्नु पर्ने बाध्यता पर्दैछ । एउटा कम्पनीसँग विभाग पूर्वाग्रही किन भयो । सार्वज्निक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रक्रिया गलत छ भने त्यसको भण्डाफोर हुनुपर्छ । तर घुस पाएपछि निवेदकको पक्षमा फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत समेत यहाँ अछुतो छैन । रमण कन्स्ट्रक्सनलाई चित्त बुझ्दो जवाफ नदिईकन बलराम मिश्र लामो समय कार्यालय छाडेर भ्रमणमा निस्के । उनी आफैंले मात्र यो खेल खेलेका होइनन्, मिश्र आयोजना प्रमुख रहेका मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरूदेखिनै इगो लिएर उक्त कम्पनीसँग रिसाएका त थिएनन्, शंका बढ्दो छ । सरकारले जिम्मेवारी लिनासाथ विवाद खडा गर्ने रेलको डिब्बा खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने मिश्रमाथि कस्तो कारबाही गर्छ त्यो पर्खनैपर्छ । अहिले रेल विभागको काममा सबैको चासो छ । विभागलाई दुहुनो गाई बनाउने र खानेहरू बढेका छन् । नीतिगत रुपमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीमध्ये कसैलाई प्रवेश नै नदिनु भनेको अपराध नै हो । मधेशी मन्त्रीहरूले मधेशीलाईनै च्याप्छन् घुस खान र खुवाउन मधेशका सबै पक्ष एक हुन्छन् । काँग्रेस कम्युनिष्टमा लागे पनि पूर्वाग्रही चरित्र मधेशको मामिलामा रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको रेल विभागलाई भ्रष्टाचारको थलो बनाइएकै छ । ठेक्कापट्टाको समयमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नु समयमा काम नहुनु हो । सरकारले ७ अर्ब ७० करोड रकम दिएको छ । गत वर्ष विभागले ४ अर्ब ५० करोड बजेट पाएको थियो । जहाँ सरकारको ध्यान छ त्यही विवाद हुँदा कसरी काम हुन्छ ?