काठमाडौँ । यहाँ अपराधमाथि राजनीति र राजनीतिको आडमा अपराध भएरै व्यवस्थाप्रति जनताको आक्रोश चुलिएको हो । सम्मानित संस्थाले दिने आममाफीको मापदण्ड के हो ? दिउँसै खुँडा प्रहार गर्ने अपराधीलाई राष्ट्रपतिले आममाफी दिने हो भने किन चाहियो कानुन, किन चाहियो प्रहरी प्रशासन ? लुटतन्त्र चलाए हुँदैन ? खुँडा प्रहार गरेर मान्छे काटेपछि जन्मकैदको सजाय पाएका रिगल भनिने गुन्डा नाइके योगराज ढकाललाई दिइएको आममाफीको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । २४ असोजसम्म जवाफ माग्दै अर्को दिनबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न भनेको छ । पूर्ण इजलासमा प्रवेश गरेको मुद्दाको सुनुवाइ निरन्तर हुने व्यवस्था छ । नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जेल परेका गुन्डा नाइके रिगलको १२ वर्ष सजाय माफ गर्ने निर्णय खारेज हुनुपर्ने र अदालतद्वारा दोषी ठहरिएका रिगललाई बाँकी कैद भुक्तानीका लागि पुनः जेलमै राखिनुपर्ने माग गर्दै पत्नी भारतीले रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले रिगललाई पुनः जेलमा नराख्नुपर्ने कुनै कारण भए लिखित जवाफ लिएर पेस गर्न आदेश गरेको छ । अदालतले रिगललाई आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत अदालतमा असोज २४ गते साँझ ५ बजेभित्र जवाफ दिन रिगलका नाममा आदेश दिएको छ । त्यस्तै, सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि रिगललाई छोड्नाको कारण पेस गर्नु आदेश भएको छ । अदालतले यस मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नु महान्यायाधिवक्ता स्वयंलाई भिकाउनू भनी आदेशसमेत गरेको छ । निवेदक भारतीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता तेजबहादुर कटुवालले संविधानको गम्भीर उल्लंघन भएकाले जघन्य अपराधका दोषी रिगललाई दिएको कैद मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध तत्कालै अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । अदालतले भने अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि कैद माफी गर्नाको कारण पेस गर्ने मौका दिँदै लिखित जवाफ पेस गर्नु भनेको हो । जघन्य अपराधका दोषी रिगललाई सरकारले छाड्नु र उनको लावालस्करसहित सिन्दुरजात्रा हुनुले आफूहरू असुरक्षित हुन पुगेको भन्दै भारतीले निवेदनमा आफू र चेतनका बाबुआमाको सुरक्षाको बन्दोबस्त हुनुपर्ने माग पनि गरेकी छन् । तीनै तहको अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला भएका अपराधीको १२ वर्ष कैद सजाय माफी हुनु संविधान र मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्ने रिट निवेदनमा कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वलाई विचार गर्दै सर्वोच्चले अबको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मुद्दा छिटो छरितो निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिएको भन्दै शर्माको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि लिखित जवाफ पेस भएको भोलिपल्टै पेसीमा चढाउन पनि आदेश गरेको छ । मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुनु भनेको त्यसको टुंगो नलागेसम्म इजलास लागिरहनु भन्ने हो । आदेशअनुसार अग्राधिकार पाएको यस मुद्दामा असोज २५ देखि नियमित सुनुवाइ हुनेछ ।