काठमाडौं । शिक्षालाई व्यापार बनाउँदै लुट मच्चाउँदै आएका निजी विद्यालयहरुको फेरि एक पटक अभिभावक लुट्ने योजनामा शिक्षा मन्त्तालय तँगारो बनेको छ । निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल त्यस्तो कार्य नगर्नरनगराउन निर्देश गरेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन आज सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ । गत जेठ १८ गते जारी सो निर्देशिकामा वैकल्पिक विधिको सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै व्यवस्था छैन । उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम माध्यमिक तह ९कक्षा १ देखि १२० को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ ।
गत वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा बन्दाबन्दीका कारण सरकारको निर्णयका आधारमा यही असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिकसहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दूर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ । निजी लगानीका विद्यालयले हरेक शैक्षिकसत्रको तीन महिनाअगावै आफूले लिने शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने हालको बन्दाबन्दीमा सरकारको निर्णयविना विद्यालय सञ्चालन र आफूखुशी शुल्क लिन पाउँदैन । अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक वर्ष सरकारको शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्देशनविपरीत अभिभावकसँग आफूखुशी चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । हाल मुलुकभर करिब छ हजार ५०० निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सन का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन ९एन प्याब्सन० का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा आज संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको थियो ।
ती संस्थाले बन्दाबन्दीमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुन थालेकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको तर शुल्क नलिँदा आफूहरुलाई कठिनाइ परेको जनाएको थियो । सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनबापतको शुल्क लिनेबारे हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्थितिमा उक्त आग्रहको आलोचना भएको थियो । सरकारले गत चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न पनि निजी विद्यालयलाई निर्देश गरेको थियो ।
प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालयको भाडा तिर्न नसकिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, बैंकको ऋणको साँवा, व्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको स्थितिमा सरकारले उद्योगसरह कुनै राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

शुल्क नतिर्न अपिल
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) शैक्षिक संस्था नखुलुन्जेलको शुल्क नतिर्न सम्पूर्ण अभिभावकलाई आह्वान गरेको छ । प्याव्सन र नेशनलप्याब्सन नेपालद्वारा आइतबार जारी संयूक्त अपिलप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्तो आग्रह गरेको हो । नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लकडाउनको अवस्थामा ३ महिनादेखि वन्द रहेको विद्यालयहरुले शुल्कहरु चुक्ता गर्न अभिभावकहरुलाई गरेको अपिल हास्यास्पद र भत्सर्ना योग्य भएको उल्लेख छ ।
प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनलाई तुरुन्त उक्त निर्णय फिर्ता लिन र सरकारले गम्भीरतापूर्वक यो समस्या समाधान गर्न तदारुकता नेविसंघको माग छ । विद्यार्थीका अभिभावकहरुसँग शैक्षिक संस्था वन्द रहेको अवधिको शुल्क अशुल्ने कुरा नेविसंघलाई कुनै हालतमा मान्यन हुने नेविसंघ महामन्त्री दीपक भट्टराईले चेतावनी दिए ।