काठमाण्डौं । १४२ रोपनी सरकारी जग्गा ब्याक्तिको नाममा ल्याउन जसले सघाए उनिहरू बालुवाटारका घडेरी मालिक भए । एमालेका सुकुम्बासी बिष्णु पौडेलले माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रि भएका बेला गराएका निर्णयले आठ आना जग्गा बक्सिस पाए । त्यो बेला सर्बोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मिले समेत सेटिङ मिलाएबापत आठ आना जग्गा पाएका थिए । यनिहरूलाई शोभकान्त ढकालमार्फत् कानुन ब्यबसायी रामकुमार सुबेदीले कानुनी प्रक्रिया मिलाईदिए बापत जग्गा उपलब्ध गराउन लगाएका हुन् । भाटभेटनिका मालिक मिनबहादुर गुरुङ पनि यो समुहका लगानिकर्ता थिए । राजनीतिक पहुँचले सबैतिर प्रभाब पार्छ । भौतिक र भुमिसुधार मन्त्रालय हाँकेका बिजय गच्छदार, चद्रदेब जोशी, डम्बर श्रेष्ठ तारिखमा छन् । दिप बस्न्यात, नारायणगोपाल मलेगु, छबिराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी त्यो बेलाका सचिब हुन् । १४१ रोपनी छ आना जग्गा शोभकान्त ढकालको समूहले किर्ते मोही खडा गरेर जग्गा खरिद गरेको देखाइएको हो । प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानलाई अख्तियारले स्वीकारेको हुन्छ । हिजो फाइल दबाएर खाने थुपै्र छन् । सरकारको सहयोगमा निजामति कर्मचारी काजमा जाने र आफ्ना गल्ति लुकाउने चलन पनि छ ।

संस्थागत बदनामि गराउने कार्की, बस्नेत र पाठकहरूले पदको दुरुपयोग गर्दा भोगेको बदनामी पनि चर्चित छ । नेपाल ट्रष्ट र पशुपति क्षेत्र बिकास कोषको सम्पत्ति थामशेर्कु, यति होल्डिङ र बतास समूहलाई कौडिको भाउमा सुम्पेर कमिसन खानेहरूलाई भने यो अनुसन्धानले छोएको छैन् । प्रहरीमाथि ठालुहरूलाई नछुन दबाब परे पनि ब्यूरो डगमगाएन । कताकति अधिकृत धेरैजसो खरदार र नासु माथि कारर्बाही गरेर फीतलो अनुसन्धान गर्दा अदालतबाट मुद्दाको सफाइ पाउने परम्परा बसेको छ । कम्युनिष्टहरूले राष्ट्रिय सम्पतिको संरक्षण गर्दैनन् भन्ने कुरा ओली सरकारका गलत निर्णयले पुष्टि गर्दछ । जसले दुइ तिहाईको सरकार मात्र हैन पार्टी समेत बिभाजन गरेर संसद भङ्ग गराएका थिए । अध्यक्षलाई कानुनी परामर्श दिन नसक्ने कानुन बिज्ञले पार्टीको बदनाम गराउँदा इमान्दार कार्यकर्ताहरूको शिर झुक्नु स्वाभाबिक हो । कोरोना महामारिमा लकडाउनको समयमा पनि ओम्नि र हुकाम कम्पनी अगाडि सारेर औषधि जन्य बस्तुमा मात्र हैन राहतको नाममा रु ९ अर्ब खर्च देखाउँदा भोकमरीमा परेका जनताले राहत पाउन नसकेको बेला प्रमले खान नपाएर कोही मर्दैन भनेकै हुन् । ईश्वर पोखरेलको कमाण्डमा सीसीएमसिको आडमा भारतिय कम्पनिले ४ डलरमा दिने कबुलियत गरेको भ्याक्सिन हुकामले ५.५ डलर मुल्य कायम गरेर रु ३५ करोड ४७ लाख कमिसन खाने योजना बनाउँदा सुरज बैद्य र स्वराज पोखरेल असफल भएका थिए ।

ब्यूरोको दुई वर्षे मिहिन अनुसन्धानलाई २४ घण्टा अध्ययन गरेको नाउँमा फिर्ता पठाउने सरकारी वकिलको कार्यालयभित्रै माफियाहरुद्वारा चलखेल भएको अनुमान लगाउनु अब अनौठो हुने छैन । किनकि ब्यूरोले पुस २७ गतेको हदम्याद नकटोस् भनेर नै सरकारी वकिलको कार्यालयमा आफ्नो अनुसन्धान रिपोर्ट पेश गरेको थियो ।

अख्तियारसँग जोडिएको यो मुद्दाबाट मिनाहा पाउने पौडेल र रेग्मी मात्र हैनन राज्यको सम्पत्तिमा मनपरी गर्नेहरूले टेलिकमको फोरजी सेवा दुरसञ्चार प्राधिकरणको अप्टिकल फाइबर बिस्तारको लुटले सस्थागत नाफा घटेको छ । बायुसेवा निगमको ब्यापार हिमालयन एयरले कब्जा गरेको छ । अझै पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसदलाई छलेर आफ्नो कुकर्म सार्बजनिक नहोस् भन्ने दाउ रच्दै संसदलाई बन्धक बनाएका छन् । संसद चल्थ्यो भने कम्युनिष्ट शासनले चलाएको लुटको भण्डाफोर हुन सक्थ्यो । समयले त्यसको पर्दाफास गर्ने छ ।