काठमाडौँ । राजनीतिक भागवण्डा र सत्ता सुरक्षामा लाग्दा सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठा बचाउन सकेन । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बालुवाटारस्थित ललिता निवास हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक निर्णयाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी नबनाई अन्य व्यक्तिहरूमाथि मात्र गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन लागिएको हो । सत्ता गठबन्धनको प्रभावमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रहरीले बयान नै लिएन । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक हुन् । सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते निर्णय गर्ने मुख्य निर्णयाधिकारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो । तर उक्त आदेशको कार्यान्वयन नगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई सोधपुछ नगरी प्रतिवदेन बनाइएको हो । २०४९ देखि २०६९ सालसम्मको अवधिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवार र भूमाफियाले हडपेका थिए । २०६६र६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २५ रोपनी ५ आनामा नक्कली मोही खडा र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । २०६९ असोजमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र त्यही बेलाको गुठीको निर्णयले ५ रोपनी जग्गा नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले हडपेका थिए । त्यसअघि अन्तरिम सरकारबाट २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका निर्णयको अपव्याख्या गरेर मालपोत कार्यालयले २०४९ मा १ सय १२ रोपनी ४ आना र २०६२ मा १२ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्का उक्त निर्णयलाई समेत इंगित गरेर निर्णयाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो ।