काठमाण्डौ । अदालत र निर्वाचन आयोगमा संसद विघठनको समर्थन र विरोधको बहस चलिरहदा सरकार पक्षको पार्टी नेकपा आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विद्रोही शक्तिलाई साथ लिने रणनीतिमा दौड धुप गर्दैछ । माओवादी जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सी भनेर चर्चामा आएका प्रधानमन्त्री ओलीको विचारसँग सहमत भएर सत्ताको रजाँइ गरी रहेका नेकपाका नेताहरु आफैले लडेको जनयुद्धको बारेमा सिद्दान्त हिन गैरजिम्मेबार टिप्पणी हुँदा प्रतिवाद गर्ने हैसीयतमा छैनन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उधोग मन्त्री लेखराज भट्ट, खानेपानी मन्त्री मणि थापा राजनीति बहस र विचारमा प्रतिवाद गर्ने अपेक्षा कार्यकर्ताले गरेपनि जनयुद्ध प्रति घृणा गर्ने माओवादीको तुच्छ आलोचना गर्ने कम्युनिष्ट विचार माथी प्रहार गर्ने, देशी विदेशी शक्तिसँग सम्बन्ध राखेर गुटको राजनीति गर्ने केपी ओलीका अगाडि सत्ता नत मस्त छन् । व्यवस्था विरुद्ध लागेका नेत्रविक्रम चन्डले भ्रष्टचार कुशासनको विरोध गरेका छन् ।
उर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी सहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह श्रममन्त्री गौरी शंकर चौधरीसँग राजनैतिक सैद्दन्तीक र वैचारिक बहसकर्ताको अपेक्षा माओवादीमा छदा पनि गरिएन । सरकार बन्दा र मन्त्री मण्डल पूर्नगठन हुँदा रायमाझी र शाहको नाम आउथ्यो तर अरु नै हुन्थे । प्रधानमन्त्री ओलीको लहडका विषय मन्त्री परिषदमा पुग्ने र स्वीकृत हुने गर्छन । संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउँदा त्यहाँ न्याय परिषदले गरेका सिफारीस नामहरु मन्त्री परिषदमा छलफल भएन । प्रमओली जे गर्छन त्यो लहडमा गर्छन पार्टीले उनले सरकारबाट गरेको कामको कतै जानकारी पाइदैनथ्यो । सरकारको निर्णय भएपछि मात्र थाहा पाउने पार्टी वर्तमान अवस्थामा कानूनी रुपमा पनि छिन्न भिन्न भएको छ । यो विचार सिद्दान्त विधि पद्दतिको लडाँइने थिएन । कुर्सी र सत्ताको लडाँइ हो ।
वार्ता गर्नु तर नेकपा चन्द पक्षले उठाएका विषयमा कम्यूनिष्ट पाटीको सिद्दान्त नीति विचार पद्दतिकै विरोधी प्रम केपी ओली नै माओवादी आन्दोलन र उसका मुद्दा प्रति स्पष्ट हुनु पर्याे । केपी शासन त कम्यूनिष्ट सिद्दान्त र नीतिमा लक्षित छैन । तत्कालीन एमालेको सिङ्गो नेतृत्व माओवादी जनयुद्धलाई राजनीतिक ठान्थ्यो । तर केपीओली र उनको डलर वादी टोली आतंककारी ठान्थ्यो । अहिले सरकारमा जनयुद्धलाई आतंककारी भन्ने टीम भएकोले माओवादीको नाममा ओलीको अधिनायक धारमा रमाएकाहरुको दौडधुपले अर्थ राख्ला ? किनकी जनयुद्धका योजनाकार र संचालकहरु पदभ्रष्ट सत्ता लम्पट भएकाले नेत्र विक्रम चन्दले विद्रोहलाई हाकेका हुन् । राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्म गौरवको अडान त चन्दको छदैछ ।
कम्युनिष्ट पार्टी भ्रष्टचार कमिशन तन्त्र घुसखोरी तस्करी तन्त्रको विरोधी हुनुपथ्र्यो । ओली शासन अग्रगमन तर्फ थिएन । बजेट ल्याउदा जनतालाई ध्यान दिएको थिएन । चुनाव घोषणा पत्र लत्याउने काम हुँदा बामदेव गौगमले शुरु मै विरोध गरेका थिए । पहिलो वजेट आएपछि पार्टी स्थायी समिति परिवर्तन गर्न दवाव दिदा प्रधानमन्त्रीले सुनेनन् । उनलाई पार्टी र जनता भन्दा विदेशी शक्तिसँग सम्बन्ध राखेर देशको अर्थतन्त्र ऋणत्मक बनाउने डा. युवराज खतिवडा न्यारो लागे । विधुतीय गाडीमा कर दोब्बर बनाएर अग्रवाल समूहको व्यापार बढाउदै चकलेट कर छुट दिने अर्थ शास्त्री प्रम केपीकै थिए । तीनै केपी परिवर्तन र गरिबी निवारणमा चासो दिदैनन् । तीनैले पार्टी फुटाए । तीनैले विद्रोही नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाए । तीनैले नेकमा चन्दसँग वार्ता गर्ने हल्ला चलाउदा पत्याइ हाल्ने ठाँउ छैन ।
नेकपा चन्दले पनि जनताको शक्तिका निम्ति लडाँइ गर्ने भनेको थियो । तर तीनका नेता कार्यकर्ता धम्काउने चन्दा उठाउने धन्दा चलाउदै छन् । सरकार पक्षको लुटले राष्ट्रिय अर्थ तन्त्रलाई तहस नहस बनाएको छ । अनुमानीत बजेट तेब्बर चौबर बनाएर ठूल(ठूला ठेक्का लगाइएका छन् । ठेक्दारले समयमा काम सम्पन्न गरेको रेकर्ड कम्युनिष्ट सरकारको समयमा पनि छैन । सत्ता पक्षका लुटाहा ओलीका वरपर छन् । आफ्ना साहन वाहनको लुटमा प्रम ओली नै रक्षक बनेर संसदको सार्वजानिक लेखा समितिका छानवीनलाई लत्याएर विकास र सम्वृद्धिको उनका लहडलाई चम्काएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका विचार र सिद्दान्त प्रहार गर्ने जनताको वहदलीय जनवादको चरित्र वर्तमान सरकार र केपी ओली पथले अँगालेको बेला नेकपा चन्द पक्षसँग कस्तो राजनीति सहमति गर्ला ?