काठमाडौं । महत्वकांक्षाका पहाड बोकेर टेलिभिजनका पर्दामा चिच्याउँदै राज्यका कानुनलाई सिधा चुनौती दिने रवि लामिछाने अन्ततस् त्यही कानुनको कठघरामा निहुरिनुपर्‍यो, जसरी उनी ह्वात्तै चुली चढेका थिए उसैगरी स्वात्तै खसे। जीवनका केही वर्ष अमेरिकामा भासिएका रवि नेपाल फर्किएर फेरि उही टेलिभिजनको रमझममा भित्रिए। कानुनभन्दा आफूलाई माथि राखेर चर्चा बटुलेका उनले पत्रकारिताबाट विदा लिएर २०७९ असार ७ गते एउटा पार्टी बनाए ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी।’ जन्मिदै विवादमा परेको यो पार्टीले मंसिर ४ को चुनावमा अप्रत्याशित नजिता ल्यायो। आफू चितवन २ बाट चुनाव लडेर अत्यधिक मतका साथ रवि मात्रै विजयी भएनन्। पहिलोपटकमै २० जना सांसद लिएर उनी संसदमा छिरे। धेरैले आंकलन गरेका थिए रवि सरकारमा जाने छैनन्। अर्थात् उनले संसदबाटै सरकारलाई र्‍याख्र्‍याख्ती पार्ने प्रश्नहरू सोध्नेछन्। तर त्यो गलत सावित भयो। रवि सरकारमा गए। त्यो पनि सामन्य मन्त्रालय होइन, उपप्रधानमन्त्री पनि भए। गृहमन्त्रालय नै सम्हाले। चितवन २ मा उम्मेदवारी दिएसँगै उनका विरूद्ध ‘नागरिकता’को मुद्दा सतहमा आयो। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई वास्ता गरेन र उनलाई चुनाव लड्न दियो। जिते। सांसदको प्रमाणपत्र पनि दियो। तर सत्ताशक्तिको ३२ दिने यात्रामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनका सारा उचाईंहरूमाथि अझ अग्लो पर्खाल लगाइदियो। अनि रवि आफूलाई ‘अनागरिक’ भन्दै सत्ताबाट बाहिरिए।
रवीमात्रै होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सामेल भएका एकजना राज्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री विवादमा मुछिएका छन्। गठनको सुरूवातमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैमा विवादित भएको थियो। राजनीतिमा ‘स्वतन्त्र लहर’ चलिरहेका बेला रविले आफ्नो पार्टीको नाम नै ‘स्वतन्त्र’ राखेपछि त्यो अभियानमा लागेकाहरूले विरोध गरेका थिए र उनलाई त्यो नाम नदिन आयोगमा उजुरी पनि दिएका थिए। तर आयोगले नाम दियो। चुनाव चिह्न घण्टी पनि दियो। चुनाव हुँदैगर्दा पार्टीका सभापतिसमेत रहेका रवि आफै विवादमा तानिए। नागरिकताको मुद्दा सञ्चारमाध्यमहरूले उठाउन थाले। निर्वाचन आयोग हुँदै त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्चले उनको मुद्दा सुनुवाइ गर्नका लागि संवैधानिक इजलाससमेत बनाएको थियो। तर पनि रवि चुनाव लडे। जिते। सांसद भए र मन्त्री पनि भए। सर्वोच्चको त्यही इजलासले शुक्रबार एउटा फैसला सुनायो ‘रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन‘’ यही फैसलासँगै रविको नागरिकता नै कायम भएको देखिएन। नागरिकता नभएका कारण उनको उम्मेदवारी, उनको सांसद, मन्त्री अनि पार्टीको सभापति पद सबै ‘अवैध’ भए। र, मन्त्रालयबाट निस्किदैं गर्दा भावुक बनेका रविले पत्रकारहरूलाई भने ‘एउटा अनागरिकलाई तपाईंहरू के प्रश्न सोध्नुहुन्छरु एउटा अनागरिकले के गर्छ मलाई केही थाहा छैन। अब म केही रहिनँ। अदालतको आदेशलाई सम्मान र स्विकार गर्छु‘।’ क्षणिक भावनामा बगेपनि अदालतले रविलाई ‘अनागरिक’ घोषणा गरेको होइन। नागरिकता नभएका सबै ‘अनागरिक’ हुँदैनन्। उनको नागरिकता हुनेछ। तर त्यसका लागि केही प्रक्रियाहरू पूरा गर्नूमात्रै भनेको हो अदालतले।
४७ वर्षे रविको एउटा लहड, अहं र बचकनाले अन्तत उनका महत्वकांक्षाका पहाड एकैपटक ढले। उठ्नसक्लान् तर ‘राज्यलाई छलेको’ दाग रविसँग सधैरहिरहनेछ। यसलाई उनले पखाल्नसक्ने छैनन्। नागरिकता पाउनेछन्। उपचुनाव पनि लड्लान्। फेरि जित्लान्। मन्त्री पनि होलान्। तर पटक(पटक उनले राज्यका कानुन अनि देशको प्रणालीलाई नै चुनौती दिए अब त्यसमा सर्वोच्चको यो फैसला अरू हर्कतमाथि पनि नजिर बनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका छन् शिशिर खनाल। उनी एउटा गैरसरकारी ९आइएनजिओ०का प्रतिनिधि हुन्। विदेशबाट पैसा ल्याएर नेपालका दुर्गम क्षेत्रको शिक्षामा लगानी गर्दै आएको ‘टिच फर नेपाल’का संथापकमध्येका एक हुन्, शिशिर खनाल। खासमा यो संस्थाले नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका सरकारी विद्यालयहरूमा कलेज पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षक बनाएर पठाउँछ। ती शिक्षकको सबै सेवासुविधा यही संस्थाले नै ब्यहोर्छ।
४३ वर्षीय खनाल अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सनबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेर नेपाल फर्किएका हुन्। उनले काठमाडौं क्षेत्र नं ६ बाट प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेका थिए।
‘शिक्षा’ बुझेका सही पात्र शिक्षा मन्त्रालयले पाएको भन्दै एकथरिले प्रशंसा गरिरहँदा गैरसरकारी संस्था चलाउनेलाई शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको भन्दै केहीले आलोचना पनि गरेका छन्। नेपालमा गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने धेरै लगानीको क्षेत्रमध्ये शिक्षा पनि एक हो। विद्यार्थीलाई कापीकलमदेखि मासिक छात्रवृत्ति र खाजाखर्चमात्रै होइन शिक्षकहरूलाई सेवासुविधामासमेत कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले लगानी गर्दै आएका छन्। त्यहीमध्येको एउटा संस्था हो ‘टिच फर नेपाल।’ र त्यसका एकजना संस्थापक हुन्, शिक्षामन्त्री खनाल। २०७५ साल पुसमा टिच फर नेपालले प्रशिक्षार्थी शिक्षकको माग गर्दै एउटा विज्ञापन सार्वजनिक गर्‍यो। तर यसमा उसले आवेदन दिनका लागि केही शर्तहरू राख्यो जो ‘क्रिश्चियन’ धर्मसँग जोडिएका थिए।
उसले निवेदन दिने उम्मेदवारहरू क्रिश्चियन परिवारको हुनुपर्ने, क्रिश्चियन विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने र कुनै चर्चहरूको ‘रेफरेन्स’९प्रमाणीकरण पत्र० पनि हुनुपर्नेलगायतका शर्तहरू राखेको थियो। त्यसको व्यापक आलोचना भएपछि संस्थाले गल्ती भएको भन्दै माफी मागेको थियो। र त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले संस्थामाथि छानबिन पनि गरेको थियो। सन् २०१२ मा ललितपुरमा जिल्लामा दर्ता भएको यो संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही समय ‘निलम्बन’ गर्दै उसका सबै खाताहरू पनि रोक्का गरिदिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका डोरप्रसाद अर्याल म्यानपावर व्यवसायी पनि हुन्। त्यसैसँग सम्बन्धित उनले रेट्यान्स व्यवसाय पनि चलाउँछन्।
जापानमा पढ्न गएका उनी केही समय उतै बसेर वैदेशिक रोजगारको पनि अनुभव संगालेका छन्। नेपाल फर्केर उनले सुरूमा पर्यटन व्यवसायमा हात हाले। त्यसपछि सहकारी, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै उनले म्यानवापर र रेमिट्यान्स व्यवसायसमेत सञ्चालन गरे। अनि चितवनमा रविसँग भेट भएपछि उनी राजनीतिमा लागे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका उनी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद भएका हुन्। रविका सबै पदहरू खारेज भएपछि पार्टीले उनलाई कार्यबाहक सभापति र संसदीय दलको नेताको समेत जिम्मेवारी दिएको छ। राजनीतिमा आउनुअघिसम्म उनी सृष्टी ओभरसिज इम्प्लाइमेन्ट सर्भिसेजका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकको पदमा थिए। चुनाव प्रचारका क्रममा निर्वाचन आयोगले ‘घण्टी’ नबजाउन निर्देशन दिएपछि चर्चामा आएकी एक सांसद हुन्, तोसिमा कार्की।
त्यसअघिसम्म ‘जेनरल सर्जन’का रूपमा पाटन अस्पतालमा कार्यरत उनी ललितपुर क्षेत्र नं ३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार भएकी थिइन्। भारी मतले जितेपछि उनी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनिन्। चुनाव प्रचारका क्रममा आफ्नै चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ बजाउँदै भोट मागिरहेकी उनलाई निर्वाचन आयोगले त्यो घण्टी नबजाउन निर्देशन दिएपछि चर्चामा आएकी थिइन्। त्यसलगत्तै उनले सरकारी सेवा सुविधा लिएको भन्दै फेरि निर्वाचन आयोग र अदालतमा समेत उजुरी पर्‍यो। तर उनले त्यो नियमित सरकारी सेवावाफतको पारिश्रमिक नभएको भन्दै अदालतले उनको उम्मेदवारी कायमै राख्यो। उनी मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पनि थिइन्। चुनाव जितेपछि भने उनले त्यहाँबाट राजीनामा दिइन्। त्यसपछि पनि उनी आफ्नै कतिपय अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भइन्। राज्यमन्त्री भइसकेपछि मन्त्रीसँगै एउटा ल्यावको उद्घाटनमा रिवन काट्न गएकी उनको त्यो बेला पनि आलोचना भयो। त्यसपछि केही दिनअघि संसद भवनअघि ‘आत्मदाह’ गरेका प्रेमप्रसाद आचार्य आइसियुमा भर्ना भएका बेला बिनाअनुमति क्यामेरा लिएर उनकै बेडमा छिरेको भन्दै फेरि उनको आलोचना भयो।
त्यसपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले ‘सबैभन्दा माथिल्लो ‘प्रोटोकल’ मानवताको भावना लिएर आत्म दाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यलाई भेट्न गएको भन्दै’ आफ्नो बचाउ गरिन्। ‘म आफै चिकित्सक पनि हुँ। मेडिकल काउन्सिलको सदस्यका रूपमा समेत काम गरिसकेको छु,’ उनले भनिन् ‘काउन्सिलको सदस्य भएर काम गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले पालना गर्नुपर्ने एथिक्स समेत बनाएकी छु। आइसीयुभित्र प्रवेश गर्दा गाउन, मास्क लगाएको थिएँ। प्रवेश गर्नुअघि र निस्किएपछि हातमा स्यानिटरी समेत प्रयोग गरेको थिएँ। मेरो मोबाइल फोन पनि बन्द थियो।’ प्रोटोकल मिचेको भन्दै कार्कीविरुद्ध मेडिकल काउन्सिलमा उजुरीसमेत परेको छ। चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालबाट समेत आफ्नो प्रष्टिकरण दिएकी थिइन्।