काठमाडौं । नेकपाभित्रको अन्तरकलह हटाउन जारी स्थायी समिति बैठकले अनौठा अनौठा बाटो खुल्ला गर्ने सम्भावना छ । विवादमा आएका मन्त्रीहरू ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त ढकाल, युवराज खतिवडाको पद धरापमा प¥यो नै प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वापात्रका रुपमा परिचित प्रदेश १ मुख्यमन्त्री शेरधन राई, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको समेत पद नजाला भन्न सकिँदैन । अबका दिनमा सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम सम्मिलित नियन्त्रण समिति बन्ने लगभग निश्चित छ । कुन कुरा कसले बोल्दा प्रभाव पर्छ । जनताले पत्याउने आधार के छ ? संकटको बेला अपनाउने संयमता कस्तो हो, कतै विचारै नगरी प्रधानमन्त्रीले अंकारी स्वभाव सार्वजनिक गर्दा बेसारे वैद्यविरुद्ध देश प्रचारमय भयो । अनुभव, दक्षतासँगै विषयप्रतिको ज्ञान भएकालाई मन्त्रालय सुम्पने परिवेश भन्दा गुटवादलाई जोड दिने आफ्नै पार्टीभित्र गल्ती, कमजोरी औंल्याउँदा शत्रुता प्रदर्शन गर्ने ओलीवादलाई अब पार्टीको खाँचो पर्यो मेल मिलापको औचित्य र आवश्यकता महसुस भयो ।

लुटाहा मन्त्री हटाउने असक्षम मन्त्रीको ठाउँमा सक्षम ल्याउने हल्ला चलेको छ । तर कुर्सी प्रमकै सुरक्षित छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी छ सरकारका निर्णय गर्नु अगाडि पार्टीबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, विधि र प्रक्रियामा पार्टी चल्नुपर्छ, क्षमता र योग्यताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्छ, गुटभन्दा पार्टी ठूलो पार्टी भन्दा जनता र राष्ट्र ठूलो भन्ने सोचेर सरकारका काम अगाडि बढाएको भए यस्तो विरोध र आलोचना सहन पर्ने थिएन । आलोचकलाई शत्रु ठान्ने गुटबन्दीमा रमाएर शासक बन्न खोज्ने, उडन्ते भाषण गर्ने जनताको भोकमरीलाई दबाउने कम्युनिष्ट नीतिले नत राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ नत देशभक्तिको एजेन्डा टिक्छ । एजेन्डा दर्जनौं छन् । लिपिबद्ध छैनन् यस्तो गाइजात्रे पार्टी भयो नेकपा अब ?

१२ खर्ब १२ अर्ब महाकालीको राष्ट्रघातबाट नेपालले हरेक वर्ष पाउँछ भन्ने बहादुरले नक्सा जारी गर्नु पहिला तथ्य र प्रमाण खोज्ने कि जारी भएपछि समिति बनाउन ? नक्सा जारी भएपछि छिमेकीलाई जर्रयाएर समिति बनाउनुको अर्थ थिएन ? ओलीले आपैंm भगवानै सम्झेका छन् ? उनको गुटकोअपराध पार्टीले सहनु पर्ने राजनीतिक स्वार्थ उनकै मात्र हुने, पार्टीको पहिचान कतै नहुने दम्ब देखाउँदा विरोध हुछ नै । ओली कै हाउडे कुरा फन्टुस भाषणको ताली पिट्ने अरिंगाल पनि १० अर्ब कोरोना खर्च ८० करोडको लकडाउन राहत सुनेपछि सतर्क भएका छन् ।

प्रचण्डले पार्टी एकताका बेला गरेका सम्झौता सबै त्यागे । ओलीले सरकारमा एकलौटी रजाई मात्र गरेनन् । पार्टीको विधान, विधि, प्रक्रियालाई समेत ख्याल गरेनन् । उनलाई गुट भएपछि पुग्यो । आफूले ठाउँ नपाउँदा विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्ने ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री र पार्टी स्कुल विभागको प्रमुख भएपछि विधिको विषय उठाउनै छाडे । एमाले पक्षले माओवादी पक्षलाई कही पनि सहज ढंगले ठाउँ दिँदैन । नेतृत्व पाउने त परको कुरा । ओलीले सांसद नै नभएका वामदेवलाई प्रम पद दिने कुरा गर्नु वामदेव उफ्रिनुले कस्तो संकेत गर्छ, प्रचण्डले बुझेको खोई ?