नेपाल र भारत सीमा जोडीएका २३ जिल्लामा १८८० कि मी खुला सिमाको निगरानी गर्न शसस्त्र प्रहरीले माग गरेको नौ हजार दरबन्दी राज्यले थप्न नमाने पछी त्यो स्थानमा जनशतिm पुर्याउन शसस्त्र प्रहरीलाई औधोगिक सुरक्षा कुटनितीक नियोग र भिआइपी सुरक्षामा खटेको जनशतिm कटौती गर्न मात्र बाध्य भएन सुरक्षाका निमीत्त उधोग क्षेत्रले प्राप्त गरेको जनशतिm फिर्ता गर्न बाध्य समेत हुनु पर्यो। काम थपिएको छ जनशतिm र बजेट छैन यस्तो स्थितीमा शसस्त्र फौजले सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्छ कसरी ? महेसपुर सुस्ता जस्ता सिमा क्षेत्रमा सयौ विगा जमीन भारतले अतिक्रमण गरेको धेरै भयो । पछिल्लो चरणमा लिम्पीयाधुरा र लिपुलेकको जमीन नेपालको नक्सामा प्रवेश भएपछि छिमेकी भारतमा हलचल मच्चियो । भरतमा रहेका नेपालीहरुलाई नियोजीत रुपमा नेपाल प्रवेश गराउने वातावरण बनाइयो ।
देश ठुलो हुदैमा जनसंख्या १ अरब २३ करोड भन्दा माथि भएर मात्र हुदैन । विट्रीस कालीन उपनिवेश विरुद्ध नेपालीहरुले समेत साथ दिएको त्यो भारतीय राजनितीले यती बेला नेपालको सार्वभौम अखन्डता माथि बारम्बार प्रहार गर्दा राटिय स्वाभिमान बचाउने जिम्मेवारी पाएको शसस्त्रलाई आवश्यक जनशतिm दिन नचाहने कम्यिुनिष्ट पाटी र सो पाटीका नेताहरु किन निर्मम भए । जबकी जनताको जनमतद्धारा निर्वाचित भएका नेताहरु माथि असुरक्षाको स्थिती रहेको छैन । पुर्व राजा प्रधानमन्त्री देखि गृहमन्त्रीसम्मले आफ्नैे घरमा हरुवा चरुवा झै शसस्त्र प्रहरीका जवानहरुलाई कजाई रहेका छन् । उनीहरुको तलबभत्ता शसस्त्र प्रहरीले बेहोरीरहेको छ । तर सिमा सुरक्षाको आवश्यक जनशतिm त्यसले पाई रहेको छैन ।गृह मन्त्रालयले खडा गरेको कार्यदलले समेत १८८० कि.मी क्षेत्रमा बोडर आउट पोष्ट खडा गर्न अहिले खटेको जनशतिmबाट सम्भब नहुने सुझाब दिएको छ । तर सरकार महंगा गाडी किन्छ जिम खाना बनाउछ। राष्ट्रपति कार्यलयका निमीत्त झन्डै २ करोड खर्च गर्छ कोरोना संग भिड्ने आवश्यक औषधी र जनशतिmको उचित परिचालन गदैन सिमा क्षेत्रको विजोग जो त्यहाँ पुगेको छ त्यसले भोगेको छ । सिंहदरबारलाई के मतलब ।
अब सशस्त्रले सिमा सुरक्षा गण स्थापना गर्न बाध्य भयो ।बोडर आउट पोष्ट १२३ बाट २१३ बनाउने भयो ।आवश्यक दरबन्दि छैन ।नेताले कजाएका सुरक्षा टिम फिर्ता गरीदैन ।यस्तो स्थितीमा औधोगिक सुरक्षा र भन्सारमा खटेको जनशतिm नतान्ने कुरै भएन ।७७ जिल्लामा जनशतिm पुर्याएको यो समुह सिमा क्षेत्रमा मात्र होइन हिमाली क्षेत्रमा समेत आवश्यक भौतीक सामाग्रीको अभावमा कार्यरत छ । झरी परेपनि ओत लाग्ने गतिलो ठाउँ छैन । तराईमा सर्प विच्छी को विगविगी बढ्दै छ । टर्चलाइट र झुल समेत नपाएको पिडा न गृह बुझ्छ न सबै विषयमा आफै विज्ञ बनेका प्रधानमन्त्रीको नजरमा पर्छ । चोरी तस्करी नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुर्याएको यो शतिm माथि राज्य सन्चालकहरु किन निष्ठुरी भए । राज्य सन्चालक हरुलाई घचघच्याउन सांसद महोदयहरुले ध्यान दिने की ?