काठमाडौं । आफूलाई संघीयताको पक्षधर भन्ने तर प्रदेश सरकारहरूलाई संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार पनि नदिने कम्युनिष्ट नेताकै विरुद्ध कम्युनिष्टहरू लाग्नु पर्ने बाध्यता भएको छ । केपी ओलीको ४१ महिने शासनमा प्रगतिशिल शासन व्यवथाको शुरुआत गरिएको भए कसैले खबरदारी गर्न सक्दैनथे । ओली आफैं राजा बन्नु प¥यो । केन्द्रमा ५ करोड सम्मका ठक्काको हक आफूमा राखे । गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको ख्याल गरेनन् ।
अहिले पनि संघीय सरकारबाट प्रदेशले पाउनु पर्ने निजामती प्रशासन, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा, प्रहरी सेवा ऐन, जल–जमिन र जंगलको स्वामित्व केन्द्रमै रहँदा कम्युनिष्ट पार्टी र नेतृत्वले गम्भीरता देखाएको छैन । कम्युनिष्टहरू परिवर्तनका पक्षधर हुन् । तर पदमा नहपुग्दासम्म प्रदेश, स्थानीय तहको हकको कुरा गर्छन् पद पाउँदा वास्ता गर्दैनन् । त्यही कारण मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जाहेर ग¥यो । बागमती प्रदेश सरकार अदालत गएको छ । अदालतको फैसला आउन बाँकी छ ।
संघीय शासनमा एकलौटी अधिकार केन्द्रमा राखेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि प्रदेशहरूलाई अधिकार दिएन भने माओवादी र मधेशवादीको परिवर्तनप्रति प्रश्न उठ्न सक्छ । वर्तमान सरकार संघीयताको संरक्षक बन्न सक्नुपर्छ । माओवादीलाई सघाउने शक्ति भनेकै मधेशवादी हो । त्यो सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यका कुरामा चासो दिएको छैन । जनताका सरोकारका विषय यो सरकारको प्राथमिकतामा परेनन् । कालो बजार, अभाव, महंगी जस्ता कुरामा कम्युनिष्टहरू एक भए । ओली सरकारले पनि महंगी र भ्रष्टाचारमा ध्यान दिएको थिएन । प्रचण्ड सरकारको गति उस्तै छ । रूप जस्तो भए पनि वर्तमान सरकारमा काँग्रेस छ, अर्थ, उद्योग, स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएको छ । तर काम भने सरकारको पक्षबाट राम्रो गरेको छैन ।
नेकपाका घटकहरूले परिवर्तनको कुरा गर्छन् । तर सत्तामा पुगेपछि बाटो बिर्सने चलन छ । संघीयताको विरोध त्यसै भएको होइन । राष्ट्रिय समस्यामा दलीय एकता छैन । राजनीति ठेकेदार र व्यापारीको स्वार्थमा भएको छ । वडा तहसम्मका जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता मन्त्री, पिए, सल्लाहकारको सेवा सुविधा जिल्ला, नगर, स्थानीय वडा तहसम्मको खर्चले देशको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । संविधान जारी गर्दैमा देशको अवस्थाका बारेमा गम्भीरता नभएको फल प्रदेश सरकारको असफलता बन्दैछ ।
अहिले काम भएको स्थानीय तह हो । आर्थिक भ्रष्टाचार पनि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा व्यापक छ । अख्तियारमा परेका मुद्दामध्ये ७५ प्रतिशत स्थानीय तहका छन् । सरकारले अनुगमन नगर्दा पनि यो स्थिति आएको हो । सरकारले पनि ठूला आयोजनाको संरक्षण गर्ने नाममा केन्द्रकै अधिनमा राखेको छ । ठूलो खर्चका ठूला आयोजनामा अरवौं खर्च छ, प्रगति छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम राख्यो बहुवर्षे योजना बनायो, संघीयताको जय ग¥यो । त्यो प्रवृत्तिको शिकार व्यवस्था भएको छ, बदनाम नेताकै भएका छन् । आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टेको छ । उद्योगीले विद्युतको महसुल तिर्दैन, राजश्व दिँदैन, बैङ्कहरूको दादागिरीले ऋणिहरू नै पीडित छन् । मारवाडी समुदायले कब्जा गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दैन । मारवाडीको सूचकका रूपमा मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर खडा भएका छन् । कतै पनि परिवर्तनको संकेत नहुँदा प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको खोजी गर्नु नौलो होइन ।
सबै दलहरू संघीयता चाहन्छन् भने अधिकार रोक्ने किन ? नेकपा मसाल, नेमकिपा मात्र होइनन् । राप्रपा र रास्वपा पनि विरोधमै छन् । आज प्रदेश तहको काम भनेको अधिकार खोस्ने मात्र भएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय विकास र समृद्धिमा जोड दिएका छन् । स्थानीय तहनै महंगा र गह्रौ भएका छन् । हिजो रु ५ सय लिने सिफारिश अहिले १५ सय पुगेको छ । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता जस्ता काममा पनि शुल्क लिनु नै लोकतन्त्रको नकारात्मक पक्ष हो । यस्तो कुरामा प्रमको ध्यान गएको छैन ।
मुलुकको परिवर्तनमा जनताको साथ छ । तर जनताले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा, सुविधातर्फ कसैको ध्यान छैन । राज्यका सञ्चालकहरू सत्तालाई केन्द्रीत गर्छन् । जनताको सर्वोपरितामा चासो नदिने कम्युनिष्ट भएकाले काँग्रसलाई हाइसञ्चो छ । किनकि काँग्रेस जनपक्षीय काममा चासो दिने शक्ति होइन । उद्योगि, व्यापारी वर्गको हितमा काँग्रेस छ । निर्माण व्यवासयी, व्यापारी नै उसका नजिकका मित्र छन् । सरकारमा हुँदा जनपक्षीय काम गर्ने भनेकै वामपन्थीले हो । तर केपी ओलीको शासनले नेकपाकै बदनाम गर्दा वर्तमान सरकारले पनि राम्रो गति लिएन, काम पनि देखाएन । प्रदेशले विवाद देखाउँदा संघीय शासन आत्तिनु पर्दैन ।