काठमाण्डौ । सरकारले बैशाख १६ गते देखि लागू गरेको लकडाउनलाई साथ दिने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा नागरिक समाज भएन । बरु सरकारी प्रतिनिधिको रुपमा सडकमा ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी र ससस्त्र प्रहरीको टीम देखियो । त्यहाँ स्वयम सेवकको रुपमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा यूवाहरु देखिएनन् । प्रहरीले मास्क बिना हिडेका अटेरीहरुलाई प्रसिक्षण दिएर मास्क लगाउन लगाएर पठाउने काम धेरै ठाँउमा गर्याे । त्यो काम सत्ता, स्वार्थ र लुटतन्त्रमा सहभागी राजनीतिक दलका यूवा तथा विद्यार्थीहरुबाट हुनु पर्दथ्यो । कोरोनाबाट बच्न सरकारी सम्यन्त्रबाट गरिएको प्रचारभन्दा दलका कार्र्यकर्ताहरु स्ंवय सेवकको रुपमा सडकमा देखिएको भए त्यसको प्रभाव छुट्टै हुन्थ्यो ।

राज्य तहबाट कोरोना प्रभावितहरुका लागि आवश्यक पर्ने औषधी र अस्पतालमा बेडको प्रवन्ध गर्नु जरुरी थियो । तर सरकारले अस्पतालहरुलाई सुदृढ बनाउन चासो दिएको छैन । यतिखेर अस्पतालहरु कोरोना प्रभावितहरुबाट भरिएका छन् । अस्पताल पुगेका सबै विरामीले बेड पाएका छैनन् । भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारी प्रचार जतिसुकै भए पनि प्रधानमन्त्री केपि ओली प्रमुख अथिति भएका कार्यक्रममा जनसागर उपस्थित गराउदा कतिलाई कोरोना सर्याे कति थलिए त्यसको नतिजा आउन बाकी छ । सरकारले सार्वजनिक सवारी बन्द गर्याे । विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्याे । बन्द मात्र समस्याको समाधान होइन । रोग लाग्नु पूर्वको तयारी र रोग लागिसकेपछिको प्राथमिक उपचारलाई सरकारी तहबाट महत्व दिएको देखिएन । जनचेतना फैलाउने जनतालाई सर्तक बनाउने काम जे जति भएका छन् । त्यहाँ सुरक्षा अंग नै अगाडि आएका छन् । यहि सरकारले अघिल्लो पटक स्वास्थ्य कर्मिहरु स्ंवय सेवकहरु र सुरक्षा कर्मिहरुलाई कोरोना भत्ता दिने प्रचार गर्यो । तर व्यवहारमा त्यो लागू भएन । विर अस्पताल, पाटन अस्पतालका स्वस्थ्य कर्मिहरुले राज्यले घोषणा गरेका कोरोना भत्ता लिनका निम्ति आन्दोलन गरे । तर सुरक्षा कर्मिहरु सरकारको नजरमा भत्ता पाउने शक्तिका रुपमा परेनन् । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयन समयमा नगर्दा सरकारको विश्वास गुम्न सक्छ ।

वर्तमान सरकारले यस्ता मौकाहरुलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा पार्टीको समेत बदनाम हुने गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री र उनका विश्वास पात्र यस्ता विषयलाई ध्यान दिएका छैनन् । सडकमा झरि बादल नभनि खटेको सुरक्षा अंगलाई सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा जनताले लिएको छ । सेवा र सहयोगका निम्ति खटेको शक्तिलाई राज्यबाट दिनु पर्ने सहयोग उपलब्ध नहुँदा आइपर्ने समस्याको जिम्मेवारी अभिभावकको नाताले राज्यले लिनु पर्दछ ।