काठमाडौ। सरकार तत्काल निर्वाचन गर्ने भन्दा पनि टार्ने बहानाबाजीको खोजीमा छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बाझिएको भन्दै सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको मितिमा नगर्ने भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्र विशेष गरी माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन नगर्ने पक्षमा छन्। एकीकृत समाजवादीको संगठन गाउँ गाउँ पुगिनसकेको र माओवादीको पनि संगठन सुदृढ नभएको अवस्थामा यी दुई दल तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैनन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्रसमेत स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमा गर्ने कि केही पर सार्ने भन्ने विषयमा एकमत हुन नसकेपछि वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने संभावना टर्दै गएको छ। अझ संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कानुन बाँझिएको भन्दै कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयास सत्ता पक्षबाट सुरु भएको छ। आइतबार गठबन्धनले कानुनविदहरुसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकार आबद्ध दलहरूलाई सुझाएका हुन्। कानुन व्यवसायीहरूका सो सुझावअनुसार सरकार संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न तयार देखिएको हो। सरकारले यो प्रक्रियाबाट अघि बढे २०७९ असोजपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा पहिला संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस भने स्थानीय तहकै निर्वाचन पहिले हुनुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ। तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री देउवामाथि चर्को दबाब छ। २०७४ सालमा वैशाख ३१, जेठ ३१ र असोज २ गते गरि तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । तीन तहमा चुनाव भएसँगै कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्ने विवाद देखिएको छ।