काठमाडौं । सत्य सत्य नै हुन्छ, त्यो डगमगाउँदैन, डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विद्युत महसुल प्रकरणमा व्यापारी अनुकूल आक्रामक देखिएको वर्तमान सरकार पछिल्लो समय रक्षात्मक बनेको छ । मुलुक चर्को लोडसेडिङमा रहेका बेला र त्यसपछि पनि (२०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्म) राजनीतिक र प्रशासनिक सेटिङ मिलाएर उद्योगीहरूले चौबिस घण्टासम्म बिजुली खपत गरेका थिए । सोही अवधिमा खपत गरेको बिजुलीको प्रिमियम महसुल उठाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार व्यापारीको पक्षमा राज्यकै सार्वजनिक संस्थाविरुद्ध खनिँदै आएको छ । बिजुलीको अर्बौं रुपैयाँ प्रिमियम महसुलमा खेल्न खोजेको सिङ्गो कार्यपालिका नै पछिल्लो समय चाहिँ रक्षात्मक बन्दै गएको छ । नागरिक तहबाट भइरहेको चर्को आलोचना थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासमेत महसुल प्रकरणमा रक्षात्मक बनेका छन् । सिंहदरबार, संसदीय समिति र महसुल पचाउन खोजेको व्यापारीबाट अनेक दबाब र धम्की झेलेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चाहिँ बक्यौता महसुल उठाउन पछिल्लो साता आक्रामक बनेका छन् । यो स्थिति बन्न ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरअन्र्तगतको विद्युत महसुल उठाउन सरकारलाई परेको चौतर्फी दबाबले सबैभन्दा बढी काम गरेको देखिएको छ । कुलमानले यसअघि नै उद्योगीलाई महसुल बक्यौता नबुझाए उद्योगको लाइन काट्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । पछिल्लोपटक प्राधिकरणको सिफारिसमा विद्युत नियमन आयोगले बक्यौता महसुल तिर्न अघिल्लो सरकारका पालामा तीन महिनाका म्याद दिएको थियो । तर, दिइएको अवधिमा पनि उद्योगीहरूले महसुल बापतको बक्यौता तिरेनन् । जब तीन महिनाको म्याद गत शनिबार सकियो, त्यसपछि सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काबीच ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद सुल्झाउने विषयमा छलफल भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नियमसङ्गत हिसाबले उद्योगले साँच्चिकै विद्युत् सेवा लिएको भए प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने भनेका थिए । ओलीसँगको भेटेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले मन्त्रालयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीहरूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल गरेका थिए । ऊर्जामन्त्रीसँगको भेटमा घिसिङले लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा महसुलको प्रिमियम शुल्क बिलिङ गरिएकाले जसरी पनि असुलउपर गर्नुपर्ने अड्डी कसे । ऊर्जामन्त्री खड्का भने लाइन नकाट्न भनिरहेका थिए । छलफलको बीचमै कुलमान र मनोज सिलवाल उठेर हिँडेपछि ठोस निर्णय भएन । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् गत आइतबार प्राधिकरणले ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको थियो । महसुल बक्यौता उठाउन कुलमान कस्सिएपछि ऊर्जामन्त्री खड्कासमेत रक्षात्मक देखिए । भलै उनले त्यसअघि व्यापारीका पक्षमा लिएको अडानबाट पछि हटेको नदेखिन केही मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएर घिसिङविरुद्ध आक्रोश पोख्न भ्याइसकेका थिए ।
यसअघि पटकपटक ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सेवा लिएका उद्योगले तिर्नुपर्ने प्रिमियम शुल्क तिर्न प्राधिकरणले ताकेता गर्दै आएको थियो । तर, उद्योगीहरूले भने विभिन्न बहाना बनाएर महसुल बापतको प्रिमियम शुल्क नतिर्ने अड्डी कसेर बसेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लोपटक ६१ वटा उद्योगहरूले महसुलबापतको प्रिमियम शुल्क नतिरेको भन्दै उद्योगको लाइन काट्न थालेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महसुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन चार चार पटक काटिसकेका छन् । यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालामा समेत कुलमानले महसुल नतिर्ने त्यस्ता उद्योगको लाइन दुईपटक काटिदिएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही समयका लागि पुनः उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन गरेसँगै कतिपय उद्योगमा पुनः प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो । विद्युत महसुल प्रकरणमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि चरम विवादित छन् । गत आइतबार प्राधिकरणले चौथोपटक लाइन काटेको हो । प्राधिकरणले ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत सेवा लिएका उद्योगहरूले महसुलाबापतको प्रिमियम शुल्क साढे २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको दाबी गरेको छ । तर, उद्योगीहरू भने प्राधिकरणको कदमप्रति रुष्ट छन् । यो मुद्दामा सरकारले उद्योगीहरूलाई अन्याय गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।