काठमाडौँ । फैसलाको मिति तोकिएकै ८ महिना नाघिसक्दा पनि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा गिन सकेको छैन । एक किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा गत वर्ष कात्तिक १४ गते लामिछानेविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कहिले के कहिले के भनेर फैसलाबाट पन्छिने क्रमलाई बिहीबार पनि जारी राख्यो । न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेले दुवै पक्षका वकिललाई बहस नोट पेस गर्ने आदेश गरेर फैसलालाई टार्ने काम गरेको जानकारहरूको विश्लेषण छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार रामु शर्माका अनुसार जाहेरवालाका तर्फबाट निजी र सरकारीसमेत गरी १८ जना अधिवक्ता छन् । सन्दीपका तर्फबाट १० अधिवक्ता छन् । दुवै पक्षबाट मंसिर २२ गतेसम्म बहस नोट पेस गर्न र मुद्दाको पेसी मंसिर २४ गते राख्न घिमिरेको इजलासले आदेश गरेको उनले बताए । यसअघि पनि उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका दर्जभन्दा बढी न्यायाधीशले पन्छाइसकेका छन् ।
जिल्लाले पुर्पक्षका लागि सन्दीपलाई थुनामा राख्न पठाएको मुद्दामा उच्चले विदेश जान नपाउने सर्तसहित थुनामुक्त गर्नु र सर्वोच्चले त्यही सर्त उल्ट्याउँदै विदेश जान दिनुले जिल्लाका न्यायाधीशमा डर पैदा भएको अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले बताइन् ।

एक महिनाभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश
जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार मुद्दा खेपिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बहस नोट एक महिनाभित्र पेस गर्न आदेश गरेको छ । याधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले बिहीबार सरकारी वकिल र सन्दीपको पक्षबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीलाई एक महिनाभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश गरेको हो । यसअघि बलात्कार मुद्दाको थुनछेक बहसमा अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई विदेशका हुने प्रतियोगितामा खेल्ने अनुमति दिन आदेश गरेको थियो ।