काठमाडौँ । पार्टीभित्र च्यापिँदै गएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयपछि निकै आक्रोशित भएका छन् । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने भनेर सरकारले गरेको निर्णय जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी भएको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले सरकारको निर्णयले आफूलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

महामारीका बेला जनताको उपचार गर्ने दायित्व सरकारको रहेको स्मरण गराउँदै नेता नेपालले लेखेका छन्, संक्रामक रोगसम्बन्धी हाम्रा विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । सबै संक्रमितको उपचार सरकारले गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा जनतामा मारमा परेको नेता नेपालको भनाइ छ ।

उनले लेखेका छन्, सरकारको उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिकहरू थप मारमा परेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सरकारले सबै नागरिकको उपचार नगर्ने निर्णय लिएको जानकारी केही दिन पहिले दिएका थिए । त्यसलगत्तै सरकारले सरकारी अस्पतालहरूलाई कोरोना संक्रमितको उपचारवापतको रकम संक्रमितबाट उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला, आफ्नो उपचार खर्च आफैं बेहोर्नू, भनेको थियो ।

सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएपछि सरकारी अस्पतालहरूले संक्रमितबाट उपचारखर्च उठाउन थालिसकेका छन् भने केहीले उठाउने तयारी गरिरहेका छन् । नेता नेपालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रूपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय बिल्कुल अनुचित छ । यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समान रूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन ।

उक्त निर्णयको आलोचना भएपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले अपांग, एकल माहिला, ज्येष्ठ नागरिकको उपचार सरकारले गर्ने स्पष्टिकरण दिएका थिए । सरकारको निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको असन्तुष्टि विज्ञप्तिमार्फत आएको छ ।