काठमाडौं । आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको घटाएकै छ । यातायात माफियाहरू सिन्डिकेटको लुट घट्दै गएपछि छटपटाउँदै भाडा बढाउन दबाव दिन्छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल भने मन्त्रालयलाई छलेर व्यवसायीहरूको दबावमा १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म यात्रु भाडा बढाउन सहमति गरेका थिए । हरेक पटक यातायातको भाडा बढाउँदा विभागका हाकिमहरू घुस खान्छन् । यसपटक पनि व्यवसायीहरूले ४ करोड घुस दिलाउने गरी सुपारी खुवाएको चर्चा थियो । ९ महिना अगाडि सरकारले १० प्रतिशत भाडा बढाएको थियो । यात्रुलाई अप्ठ्यारोमा पारेर आफ्नो स्वार्थमा सरकारलाई झुकाउन सक्ने माफिया भनेका यातायात व्यवसायी हुन् । मानव तस्करी पछि नेपालमा ठूलो ठगी यही क्षेत्रले गर्दै आएको छ । सरकारभन्दा यो क्षेत्र बलियो छ । उनीहरू सेवा होइन व्यापार गर्ने मुनाफा कमाउने ध्याउन्नमा छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात क्षेत्रको भाडा बढ्नासाथ महंगी आकासिन्छ । जनताको पक्षमा सरकार नभएकाले ठेकेदारको लापरबाही, प्रशासनिक लापबारही र जनप्रतिनिधिको लापरबाही, विज्ञ विशेषज्ञ र सल्लाहकारहरूको लापरबाही चर्केको छ । यातायात व्यवस्था विभागले भाडा वृद्धिफिर्ता लिएसँगै उपत्यकाभित्र ९ बजेबाट रात्रि बस चलाउने, चक्रपथभित्र बिहान ८ बजेबाट बेलुका ७ बजेसम्म मालबाहक गाडी चल्न नपाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । दुर्घटना कम गराउन सडक निगरानी गर्ने, लाइसेन्स वितरणमा कडीकडाउ गर्ने जिम्मा सरकारले यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठलाई कमाउनु छ । मन्त्री पद ५ वर्षसम्म खानु छ । तर काम राम्रो जनसेवी गर्नु छैन । सडक विभागका इञ्जिनियर र आयोजना प्रमुखहरूको सरुवामा सांसद जुली महतोको हस्तक्षेप अनुसार बार्गेनिङ गरेकै छन्् । कम्युनिष्ट पार्टीको स्वच्छता यहाँ छैन । त्यही मेसोमा आएको ९ महिनापछि यातायात भाडा वृद्धि । बलियो सरकार कमजोर नीति नियम भएका कारण सबै क्षेत्रमा माफियाकरण बढेको हो । निर्णय गरेर ५ घण्टा नबित्दै मन्त्रालयको हस्तक्षेपले बृद्धि भएको भाडा फिर्ता लिन विभाग बाध्य भयो । मन्त्रालयले नीतिगत सहमति दिएको बताउने महानिर्देशक कुमार दाहाल कुन मन्त्रालयको अधिनमा चल्छन् ? जबकि यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बृद्धि गरिएको भाडामा सहमति जनाएन । जनतामा आतंक र भय सिर्जना गर्ने भन्दा अरु काम यो सरकारले गरेन । सरकार बलियो छ तर माफियाहरू झन् बलिया भएका छन् । रु. १ खर्ब ६३ अर्ब विकास बजेट फ्रिज गर्ने देश हो यो ।