काठमाडौं । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्न भन्दै कात्तिक २० गते कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले गठन गरेको ८ सदस्यीय संयन्त्रले दुईवटा निर्णय गरेको थियो। पहिलो, संयन्त्रको कार्यदल संयोजक तोक्ने। दोस्रो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको गृहकार्यका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणा देउवाले सहजीकरण गर्ने। ओली आगामी मंसिर दोस्रो साता चीन भ्रमणमा निस्कँदै छन्। संयन्त्रको क्षेत्राधिकार केकति हो, खुलाइएको छैन। न त सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी जसपा, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपालाई नै संयन्त्रमा राखिएको छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको दुई दलीय संयन्त्रको उद्देश्य पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री निकट स्रोत र कांग्रेसका नेताहरू सरकार धरमरमा पर्न खोजेपछि विश्वासको वातावरण बनाउन संयन्त्र बनाइएको स्वीकार गर्छन्। सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसभित्रै टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ। डा शेखर कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममै विरोध गर्न थालेका छन्। कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु देउवा संयन्त्रका सदस्य छन्। एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन्। संयन्त्रका सदस्यमध्ये कांग्रेसका लेखक र राणा एमालेसँगको गठबन्धन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता हुन्। त्यस्तै, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र विष्णु रिमालले त्यसमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए। गगनले पनि पछिल्ला दिन देउवासँग सम्बन्ध सुदृढ बनाइरहेका छन्। तर, सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन बनाइएको संयन्त्रले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थालेको छ। असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनको लागि दुई दलीय संयन्त्रमा ‘हेभीवेट’हरूलाई राखिएको नेताहरू बताउँछन्। सोही अनुसार संयन्त्रका सदस्य अहिले संविधान संशोधनको तयारीमा जुटेका छन्। यसबारे संयन्त्र सदस्यबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा भनेर जाने निर्णय गरिसकेको छ। संयन्त्रको बैठक प्रत्येक महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नैपर्ने भएकोले पहिला छलफल गर्ने र त्यसमा सहमति जुटेका विषयलाई एकैपटक निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी छ। संयन्त्रका संयोजक एवं कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दोस्रो चरणको बैठक बस्न बाँकी रहेको बताए। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताएका छन्। एमालेका नेताहरू साना दलको कारण अस्थिरता बढेको भन्दै दुई दलीय अभ्यासमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्। कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले पनि संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा थोरै दलको प्रतिनिधित्व गराउने, समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रतिनिधि र प्रदेश सभालाई प्रत्यक्ष मात्र बनाउने समझदारी गरेका छन्। तर, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संविधानमा रहेका कुनकुन विषयमा संशोधन गर्नेबारे उनीहरूले खुलाएका छैनन्। सुरुमा निर्वाचन प्रणाली संशोधनबारे गृहकार्य हुने कांग्रेसका अर्का नेताले बताए। त्यसो त, साना दललाई अंकुश लगाउने गरी निर्वाचन दल सम्बन्धी ऐनमै संशोधन गृहकार्य पनि भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगको एउटा कार्यदलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको मसौदा तयार पारिसकेको छ। जसमा राष्ट्रिय दल हुनको लागि ७७ वटै जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा संगठन संरचना हुनुपर्ने, गठबन्धन गर्न नपाइने लगायत प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।