काठमाडौं । कोरोना कहरपछि विश्व अर्थतन्त्र संकटमा गुज्रिरहँदा नेपालको अर्थतन्त्र चलयामान हुने अवस्था छैन । त्यसमाथि रेमिट्यान्सको भरमा धानिएको र आयातमै सबै कुराको भर पर्नु पर्दा अर्थतन्त्र बलियो हुने अवस्था छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७९–८० को १० महिना सकिएको छ । यो बीचमा सरकारको आम्दानी र खर्चको खाडल झनै फराकिलो बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि बैशाखसम्ममा सरकारको आम्दानी सात खर्ब ९७ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । खर्च भने १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यसलाई आधार मान्दा खर्च र आम्दानीको खाडल दुई खर्ब ५० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । यस अवधिमा सरकारले सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको ५३ प्रतिशत हो । अनुदानबाट ४८ अर्ब र अन्य प्राप्तिबाट ३६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उठेको छ । योसहित सरकारको आम्दानी सात खर्ब ५६ अर्ब नाघेको हो । यसले मात्रै सरकारको चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । सात खर्ब ५६ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारको चालू खर्च सात खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ छ । आयात प्रतिबन्ध खुलेपछि पनि सरकारको राजस्वमा सुधार आएको छैन । सरकारले गत वर्षको यसै अवधिमा आठ खर्ब ६५ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यतिबेला सरकारको चालू खर्च सात खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ थियो । गत वर्ष यसै अवधिमा सरकारले चालू वर्षभन्दा एक खर्ब नौ अर्ब बढी राजस्व उठाएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आगामी आवको बजेट निर्माण गरिरहेको सरकारलाई चालू आवमै खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विज्ञहरुले निर्मम खर्च कटौतीको सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको अर्थले सोही सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माण गरिरहेको छ ।