काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने, जीबी राई र अन्य प्रतिवादीविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय जिल्ला अदालत कास्कीले गरेको छ। तर उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अझै विचाराधीन रहेकै अवस्थामा जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश दिएपछि कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

रवि लामिछाने र जीबी राईसहितको अभियोगपत्र संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाउँदै पूर्ण इजलासमा पठाइसकेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैतमा यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

यसअघि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि मात्रै निवेदन पेस गर्न आदेश दिएको थियो। तर पछि रवि लामिछाने उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए। उच्च अदालतले सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय नकुरी अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदनमा निर्णय गर्न आदेश दिएपछि मुद्दा पुनः कास्की अदालतमा पुगेको थियो।

त्यसपछि शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलवासेको इजलासले सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम रहने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम नरहने निर्णय गरेको हो। अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ।

अदालतले पीडित बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गराउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिँदै यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ। आदेशमा अभियोजन पक्षको संशोधन मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको तथा जाहेरवाला र प्रतिवादी दुवै पक्षका हकहितप्रति संवेदनशीलता देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा सुरुआतमा जीबी राईसहितका व्यक्तिविरुद्ध केवल सहकारी ठगीको मुद्दा दायर भएको थियो। पछि रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाउने तयारीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी थप अभियोग समावेश गरिएको थियो। त्यही संशोधित अभियोगका आधारमा रविविरुद्ध पनि थप कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने भनी उठाएका प्रश्नको टुंगो नलाग्दै जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधन गर्नु उचित नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी गरिएको आदेशले कानुनी जटिलता थप बढाउन सक्छ।

अदालतले आदेशमा सहकारी ठगीबाहेकका अभियोग कायम रहे पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र हुन नसक्ने तथा बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थप जटिल बन्ने उल्लेख गरेको छ। यही आधारमा अभियोग संशोधन आवश्यक देखिएको निष्कर्ष अदालतले निकालेको हो।

रवि लामिछानेले यसअघि आफ्नो मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्न माग गरेका थिए। सोही मागअनुसार तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। तर उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने क्रममा महत्वपूर्ण कानुनी प्रश्नहरू उठाएको थियो। पीडितको रकम फिर्ता गराउने वा अन्य कारण देखाएर अभियोगपत्र संशोधन गर्न दिने अभ्यासले विधिको शासन, फौजदारी न्याय प्रणाली तथा महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक भूमिकामा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको सर्वोच्चको भनाइ थियो।

साथै, सम्बन्धित अदालतबाट अभियोग संशोधन गर्ने प्रक्रिया बाँकी रहँदा महान्यायाधिवक्ताले पूर्वस्वीकृति दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्न पनि सर्वोच्चले उठाएको थियो। यिनै विषयमा नजिर स्थापित हुने गरी पूर्ण इजलासबाट निर्णय हुनुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो।

यद्यपि, सर्वोच्चमा ती प्रश्नहरूको अन्तिम टुंगो लाग्नुअघि नै कास्की जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधनको आदेश दिएको छ। यसले भविष्यमा फौजदारी अभियोजन, सहकारी ठगीका मुद्दा तथा अभियोग संशोधनसम्बन्धी कानुनी अभ्यासमा थप बहस र विवाद निम्त्याउने देखिएको छ।