काठमाडौँ । कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ तर ज्यूदा मान्छे इँटा भट्टामा पोल्नेलाई छुटाउन अध्यादेशको खेती गरिन्छ भने राजनीतिलाई चुनौती दिन आउने युवालाई नागरिकताको लफडा लगाएर पन्छाउने प्रयास गरिन्छ । सर्वोच्च अदालतले चितवन २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा अन्तरिम आदेश दिनेरनदिनेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै उनको शपथमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले लामिछानेलाई बिहीबार सांसदका रूपमा शपथ खाने बाटो खुलेको छ । लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले सर्वोच्चको आदेशबारे जानकारी दिँदै भने,ुसर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनेरनदिने भन्नेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अन्तरिम र अन्तरकालीन आदेश पनि जारी नभएकाले बिहीबारको रविजीको शपथ रोकिएन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा इश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेको नागरिकता विवाद टुंगो नलागेसम्म सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा प्रवेशमा पनि रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको थियो । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र राजनैतिक दल खोल्ने अधिकार केवल नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरिएकोले लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सदस्यता गैर कानुनी घोषणा गर्न माग गर्दै सो हैसियतमा प्राप्त गरिएको सम्पूर्ण लाभ अर्थात् मतदाता भएर गरिएको मतदान, निर्वाचनमा भएको उम्मेदवारी र त्यस्तो उम्मेदवारीका आधारमा प्राप्त सांसद पद समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
लामिछानेले २०५० सालको नागरिकता नम्बर १८२२२ को नागरिकता (नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १०(१) बमोजिम कायम नरहेको नागरिकता) प्रयोग गरी दल दर्ता गराउने कार्य निर्वाचन आयोगको त्रुटिले भएको रिटमा उल्लेख थियो । उक्त त्रुटि तत्कालै सच्चाई लामिछानेको उक्त दलको सदस्यता तत्कालै खारेज गर्न पनि माग गरिएको थियो ।