काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मातहत खर्चिने गरी छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको विषय सदनमा प्रवेश पाएको छ । सांसदहरू यो आदेशको विपक्षमा उभिएका छन् ।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको आदेश उचित नभएको जानकारी दिएका छन् । उनले न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथि प्रवेश गर्नु उपयुक्त नभएको जनाए ।
“हिजो भर्खरै सर्र्वाच्चबाट गम्भीर रूपमा आदेश अयो । हाम्रो सविधानले शक्ति पृथकीकरणको गरेको छ । सबैको अलग–अलग दायरा र क्षेत्रको कुरा गरेको छ । संविधानको परिछेद ५ मा संसद्को विधायिकी अधिकारको बारेमा व्याख्या छ । संविधानमा न्यायपालिका कार्यपालिकाको व्याख्या गरेको छ,” उनले भने, “हिजोको आदेशले एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने दखल अन्दाजी गर्ने प्रयासमा गएको छैन । सम्पूर्ण संरचना त्यता उन्मुख भएको आभास दिएको छ ।”
उनले आफू अदालतप्रति आघात विश्वास गर्ने र यसको स्वतन्त्रका लागि लडेको भए पनि अदालतको हिजोको आदेश भने स्वभाविक नभएको जनाए ।
“हिजोको फैसलाले दुखित बनाएको छ । अहिले कानुन बनाउने बजेट पास गर्ने अधिकार सदनको अधिकार हो यसलाई कसैले हनन् गर्न सक्दैन । सदन जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुन् कानुन बनाउने सर्वाधिकार तिनीहरूमा अन्तरनिहीत छ,” उनले भने, “बजेटको एउटा अंश झिकेर खण्डित गर्ने कुरा कार्यपालिका र न्यायापालिकालाई छैन । यो हुन थाले भने लोकतन्त्रको अवस्था के होला आम सदनको ध्यानाकर्षण गर्दछु सभामुख महोदय ।”
उनले कुरा पाँच करोडको नभएको भन्दै नियतको भएको जिकिर गरे ।
“यो व्याख्याले संविधानलाई खलल पार्ने काम भएको छ । पाँच करोडको कुरा होइन तर एक अर्काको अधिकार भित्र छिर्न थाल्यौं भने लोकतन्त्र र हामीले अंगालेको व्यवस्थाको अवस्था कस्तो हुन्छ सदनको यतातर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ,” उनले भने, “केही सांसदहरूले लिदैनौँ सदन विकास भनेको सुनिएको छ । लिने नलिने कुरा होइन सदनको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने कसैलाई अधिकार छ छैन भन्ने । सम्पूर्ण सदन एक हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा मेरो हो । यो विधेयक कानुनको रूपमा आएको हो । यसमा न्यायपालिकाले व्याख्या गर्न पाउँदैन । बजेट बनाउने अधिकार सदनलाई छ सार्वभौम सदनले बनाएको प्रश्न उठाउने पाउने अधिकार संविधानको कुन चाहीँ बुदाले काटेको छ ।”