काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिनु कानूनविपरीत भएको फैसला सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधिश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिएको मासिक पारिश्रमिक, ज्याला र तलबसहितको सुविधा लिनु कानूनविपरीत भएको उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, पारिश्रमिक भन्ने शब्दसमेत संविधानको धारा २२० र २२७ विपरीत देखिँदा बाँझिएको दहसम्म कानूनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा आजैका मितिबाट लागू हुने गरी अमान्य घोषित गरी सो दहसम्म बदर हुने ठहर्छ । फैसलामा प्रदेश कानूनअनुसार सुविधा लिन पाउने तर संविधानविपरीत सुविधा लिन नपाउने उल्लेख छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीसहितले गत भदौ १ गते प्रदेश १ बाहेकका प्रदेशसभा र स्थानीय तहकका पदाधिकारीले मासिकरुपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरेर लागू गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।