काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गरेपनि कतिपय स्थानीय तहले धमाधम बिदा दिन लागेका छन्।माओवादीबाट निर्वाचित र सोही दलको बाहुल्यता भएका स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बिदा दिने निर्णय गरेका हुन्। रोल्पाका दुई र काभ्रेको एक स्थानीय तहले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक सूचनामार्फत जनाएका छन्। माडी गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिकाले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरेका छन्। ‘माडी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८०–१०÷१७ गतेको निर्णय अनुसार ‘जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा फागुन १ गते मंगलबारका दिन माडी गाउन्पालिका मातहत रहेका सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयहरुमा सार्वजनिक बिदा दिने’ निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत युवराज परियारद्वारा बुधबार जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै जिल्लाकै एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै फागुन १ मा बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएका छन्। रोल्पा नगरपालिकाका मेयरद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेशको मिती २०७९र१२ र१७ गतेको राजपत्र अनुसार स्थानीय तहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी बिदा दिन मिल्ने प्रावधान अनुसार मिती २०८०÷११÷१ गतेका दिन जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएकाले सूचना सार्वजनिक गरिएको छ।’ यता, बागमती प्रदेशको चौंरी देउराली गाउँपालिकाले पनि जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ। काभ्रेको उक्त गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ। ‘मिती २०८० र१०र २२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयानुसार फाल्गुन १ गते जनयुद्ध दिवसको उपलक्ष्यमा यस गाउँपालिकाको कार्यालय, अन्तर्गतका सम्पूर्ण विद्यालयहरु,स्वास्थ्य संस्थाहरु लगायतका सरकारी, गैरसरकारी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा मिति २०८० फाल्गुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको बेहोरा सूचित गरिन्छ।’, चौंरी देउरालीका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु चौंलागाईंद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेका दुई स्थानीय तहले गाउँकार्यपालिकाको बैठकबाट उक्त निर्णय गरेको बताएका छन्। तर, रोल्पा नगरपालिकाले भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजपत्र अनुसार हरेक स्थानीय तहले एक दिन बिदा दिन मिल्ने प्रावधान अनुसार फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बिदा दिने निर्णय गरिएको जनाएको छ। यस्तै जनयुद्ध दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा एक नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। जिल्लाको आठविस्कोट नगरपालिकाले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिएको हो। जनयुद्धको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिइएको पालिकाले शुक्रवार एक सुचना निकालेर जानकारी दिएको छ। नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश गौतमले नगरपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएका छन्। ‘नेपालको संविधान, २०७२ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारको रुपमा रहेको सशस्त्र जनयुद्धको थालनी भएको दिन २०५२ ११ ०१ गतेको सम्झनामा मिती २०८० ११ ०१ गते यस आठविस्कोट नगरपालिका क्षेत्रभरी सार्वजनिक बिदा दिने’ ‘मिती २०८० १० २६ गते बसेको ९२ औं कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार उक्त दिन नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय,विद्यालय, संघसंस्थाहरुमा सार्वजनिक बिदा दिने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ’, निमित्त प्रशासकीय अधिकृत गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष माघ २९ गते जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले पुस १३ गते उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको थियो। अहिले सर्वोच्चको आदेश विपरीत केही स्थानीय तहले बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन भएमा अदालतको अवहेलना ठहर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेती बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीतको निर्णय कार्यान्वयन गरेमा मानहानी हुने उनले प्रष्ट्याए। यद्यपि स्थानीय तहले गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकाले त्यस अगावै अदालतको आदेशलाई प्रभाव नपर्नेगरी सरकारले थप निर्णय गर्नसक्ने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए। ‘स्थानीय तहको घोषणा कार्यान्वय गरिएमा अदालतको आदेश विपरीत भएको प्रमाणित हुन्छ । अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।’,प्रवक्ता उप्रेतीले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला मुलुकभर सबै निकायमा लागू हुन्छ। फागुन १ गतेलाई दिइएको बिदा कार्यान्वयन गरिएमा अदालतको मानहानी गरेको ठहर्छ।’ स्थानीय तहको बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै अहिल्यै अदालतको आदेश विपरीतको कार्य भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।