Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

सहमतिमा यौन सम्बन्धको उमेर हद घटाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ । किशोरकिशोरीबीच आपसी सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट अलग राख्ने गरी सरकारले कानुन संशोधनको तयारी गरेपछि बाल यौन सुरक्षा, सहमतिको उमेर, लैंगिक समानता र किशोरकिशोरीको शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वताबारे बहस सुरु भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ संशोधन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विवाह गर्ने उमेर नपुगेका किशोरकिशोरीबीच प्रेम सम्बन्ध रहेको र दुवैको मञ्जुरीमा यौन सम्बन्ध भएको अवस्थामा उनीहरूको उमेर अन्तर २ वर्ष वा सोभन्दा कम भए १ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था राख्न खोजिएको छ ।

यो प्रस्तावले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत १८ वर्षमुनिका व्यक्तिसँग मञ्जुरीमै भएको यौन सम्बन्धलाई समेत जबर्जस्ती करणी मानिने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, सहमतिको कानुनी मान्यता, बालबालिकाको संरक्षण र उमेरअनुसारको दायित्व निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।

प्रस्तावको समर्थन गर्नेहरूले समान उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीचको सम्बन्धमा एउटा पक्षलाई मात्र अपराधी ठहर गर्ने अवस्थालाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । विरोध गर्नेहरूले भने कम उमेरका बालबालिकाले यौन सम्बन्धको प्रकृति, जोखिम र दीर्घकालीन असर बुझेर स्वतन्त्र सहमति दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

अभियन्ता तथा जनस्वास्थ्यविद् डा।अरुणा उप्रेतीले प्रस्तावप्रति असहमति जनाएकी छन् । उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत १३ वर्षकी छोरी वा १४–१५ वर्षका किशोरकिशोरीले यौन सम्बन्ध राख्ने अवस्थालाई सामान्य मान्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् ।

उनले किशोरकिशोरीलाई यौन सम्बन्धका लागि कुन माध्यम वा तरिका अपनाउने भन्ने सिकाउनुभन्दा सानो उमेरमा यौन सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्ने बुझाउनुपर्ने बताएकी छन् । उनका अनुसार किशोरावस्थामा शारीरिक र मानसिक परिपक्वता पूर्ण भइसकेको हुँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई सही र गलत छुट्याउन, सम्भावित जोखिम बुझ्न र जिम्मेवार निर्णय लिन सक्ने बनाउन शिक्षा तथा परामर्श आवश्यक छ ।

उप्रेतीले १२ देखि १४ वर्षको उमेरमा हुने सम्बन्ध स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित छ भनेर सहजै निष्कर्ष निकाल्न नसकिने बताएकी छन् । उक्त उमेरमा प्रलोभन, दबाब वा धम्कीका कारण सम्बन्ध हुन सक्ने भएकाले कानुन संशोधन गर्दा बालबालिकामाथि हुने यौन शोषणको जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले विदेशका कानुनी अभ्यासलाई मात्रै आधार बनाएर नेपालको सामाजिक अवस्था, चेतना र न्याय प्रणालीको क्षमता बेवास्ता गर्न नहुने पनि बताएकी छन्

कानुन संशोधनको पक्षमा लैंगिक समानताको तर्क

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले भने सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको समर्थन गरेका छन् । उनका अनुसार सहमतिमा सम्बन्ध राखेको अवस्थामा एउटा पक्षलाई मात्र अपराधी ठहर गर्ने र अर्को पक्षले उन्मुक्ति पाउने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन आवश्यक छ ।

उनले अहिलेको व्यवस्थाले लैंगिक समानताको प्रश्नसमेत उठाएको बताए । ‘मानौँ १४ वर्षको किशोर र १७ वर्षकी किशोरीबीच सहमतिमा सम्बन्ध भयो भने अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले किशोरलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउने अवस्था छ । किशोरी नाबालिग भएकाले उनको मञ्जुरीलाई कानुनी मान्यता नदिइने व्याख्या हुन सक्छ, उनले भने ।उनका अनुसार समान उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीचको सम्बन्ध र जबर्जस्ती वा शोषणमा आधारित यौन सम्बन्धलाई एउटै कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षको उमेर, सम्बन्धको प्रकृति र सहमतिको अवस्थालाई समेत विचार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि कानुन संशोधनको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । तर, बालबालिकाको संरक्षण र लैंगिक समानताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने विषयमा थप स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमाया भुसालले पनि विद्यमान कानुनका कारण केही घटनामा सहमतिमा सम्बन्ध राखेका किशोरलाई बलात्कारको अभियोग लाग्ने गरेको बताइन् । सम्बन्धमा रहेर सँगै हिँडडुल गर्ने र पछि मनमुटाव भएपछि बलात्कारको आरोप लाग्ने अवस्थाका उदाहरण आफूले कानुनी अभ्यासका क्रममा देखेको उनको भनाइ छ ।

चाहनाविपरीत भएको सम्बन्ध जबर्जस्ती हो । तर, कानुन बनाउँदा हाम्रो समाज, सामाजिक बनोट र व्यवहारलाई पनि हेर्नुपर्छ, उनले भनिन्, केही घटनालाई मात्रै आधार बनाएर हतारमा कानुन ल्याउनु हुँदैन । त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने असरबारे पनि गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ ।

भुसालले विवाह गर्ने उमेर र यौन सम्बन्धमा सहमतिको उमेरबीचको कानुनी सम्बन्ध पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ ले विवाहका लागि २० वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्कोतर्फ दफा २१९ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरीमै भएको करणीलाई समेत जबर्जस्ती करणी मानेको छ । यी व्यवस्थाबीचको कानुनी तथा व्यावहारिक सम्बन्धबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

बालअधिकार र सहमतिको कानुनी अर्थ मुख्य प्रश्न

प्रस्तावित संशोधनको बहसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सहमति दिन सक्ने उमेर र बालबालिकाको संरक्षण हो । नेपालको संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई यौन शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट संरक्षण पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि बालबालिकालाई यौनजन्य दुर्व्यवहार र शोषणबाट संरक्षण पाउने अधिकार दिएको छ ।

त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ अनुसार २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न पाइँदैन । दफा २१९ को हालको व्यवस्थाअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरीमै करणी भए पनि जबर्जस्ती करणी मानिन्छ । दफा २१९ को स्पष्टीकरणले करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यान वा अपहरणबाट लिइएको मञ्जुरीलाई वैध मञ्जुरी मान्दैन ।

यसले प्रस्तावित संशोधनमा उमेरको अन्तर २ वर्ष वा सोभन्दा कम हुनु मात्रै पर्याप्त आधार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ । उमेरको अन्तर कम भए पनि दबाब, प्रलोभन, धम्की, शोषण वा शक्ति असमानताको अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले सहमतिको परीक्षण कसरी गर्ने र बालबालिकामाथि भएको शोषणलाई कसरी छुट्याउने भन्ने विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ३६ ले कसुरजन्य कार्यमा संलग्न बालबालिकाको उमेरअनुसार सजाय निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । १४ वर्ष पूरा भई १६ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई वयस्कलाई हुने सजायको आधा र १६ वर्ष पूरा भई १८ वर्ष नपुगेकालाई दुईतिहाइ सजाय हुने व्यवस्था छ । यसले बालबालिकालाई फौजदारी न्यायको दायरामा ल्याउँदा उमेरअनुसार फरक व्यवहार गर्नुपर्ने कानुनी सिद्धान्तलाई पनि देखाउँछ ।

प्रस्तावित विधेयकले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी परिभाषामा समेट्न खोजेको छ । त्यस्ता व्यक्तिमाथि वा उनीहरूबीच मञ्जुरीबिना करणी भएमा जबर्जस्ती करणी मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त सामूहिक बलात्कार तथा विशेष अवस्थाका पीडितमाथि हुने बलात्कारमा थप सजाय र वैवाहिक बलात्कारलाई छुट्टै कसुरका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

तर, किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्धसम्बन्धी प्रस्तावमा भने सहमति कसरी प्रमाणित गर्ने, उमेरको अन्तरलाई मात्रै आधार बनाउने कि अन्य अवस्थासमेत परीक्षण गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण देखिएको छ । डा. उप्रेतीले किशोरावस्थामा यौन सम्बन्धका सम्भावित जोखिमबारे शिक्षा दिनु र त्यस्तो सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा सहज बनाउनु फरक विषय भएको बताएकी छन् ।

‘किशोर अवस्थामा मानसिक र शारीरिक रूपमा परिपक्व भइसकेका हुँदैनन् । उनीहरूलाई कसरी र कुन माध्यमबाट सम्बन्ध राख्ने भन्ने होइन, सानो उमेरमा सम्बन्ध नै राख्नु हुँदैन भन्ने बुझाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, अनिच्छित गर्भधारण, यौनजन्य संक्रमण, मानसिक असर र यौन शोषणबाट बच्ने उपायबारे जानकारी दिन आवश्यक छ । उनीहरूलाई आफ्नो शरीरको सुरक्षा, व्यक्तिगत सीमा र अनुचित दबाब पहिचान गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कानुन संशोधनमा स्पष्ट हुनुपर्ने विषय

कानुन संशोधनको बहसमा ३ वटा विषयलाई अलग–अलग रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, समान उमेर समूहका किशोरकिशोरीबीचको सहमतिपूर्ण सम्बन्ध । दोस्रो, उमेर वा शक्ति असमानताका कारण प्रलोभन, दबाब र शोषणमा परेका बालबालिका । तेस्रो, जबर्जस्ती वा धम्कीबाट भएका यौन अपराध ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा २ वर्षसम्मको उमेर अन्तरलाई आधार बनाइएको भए पनि सहमति स्वतन्त्र र स्वेच्छिक थियो कि थिएन भन्ने विषयको परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ । प्रेम सम्बन्ध रहेको तथ्य मात्रै सहमतिको प्रमाण हुन सक्दैन । त्यस्तै, सम्बन्धमा रहेका २ जनाको उमेर नजिक हुनु पनि शोषण नभएको स्वतः प्रमाण होइन ।त्यसैले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा बालअधिकार, यौन हिंसाबाट संरक्षण, किशोरकिशोरीको उमेर र परिपक्वता तथा लैंगिक समानतालाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

सरकारको प्रस्तावले विद्यमान कानुनबाट उत्पन्न हुन सक्ने असमानता र अनपेक्षित फौजदारी अभियोजनको प्रश्न उठाएको छ । तर, त्यसको समाधान खोज्दा बालबालिकामाथि हुने यौन शोषणलाई सहमतिको आवरणमा उन्मुक्ति दिने अवस्था आउन नदिनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सौर्य दैनिकबाट